जालना जिल्हा

लॉकडाऊनच्या काळात रेशीम उद्योगामध्ये जालन्यात 1 कोटी १३ लक्ष रुपयांची उलाढाल

  न्यूज जालना ब्युरो -दिगंबर गुजर निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने नापिकीला सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी पारंपरिक शेतीबरोबर शेतीला जोडधंदा करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. जिद्द, चिकाटी व अपारमेहनत या त्रीसुत्रीचा वापर करत आपण कुठल्याही क्षेत्रामध्ये यश संपादन करु शकतो. कोरोना विषाणुमुळे करण्यातआलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा या त्रीसुत्रीच्या जोरावरच कचरेवाडी येथील शेतकरी भगवान रामदास कचरे यांनी रेशीम उद्योगाची कास धरुन रेशीम कोषांच्या निर्मितीमधुन दीड लाख तर चॉकी उत्पादनामधुन अडीच लाखांचे उत्पादन घेतले असुन शासन व प्रशासनाच्या पुढाकारामुळे लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यात मनरेगा तसेच रेशीम कोष विक्री यांची एकंदर 1 कोटी १३ लक्ष रूपयांची उलाढाल जालन्यामध्ये झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. जालना जिल्हा रेशीम विकासामध्ये सातत्याने अग्रेसर राहिला आहे. कोरोना विषाणुच्या शिरकावामुळे जिल्ह्यात शासनाच्या निर्देशानुसार लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागला. परंतू या लॉकडाऊनच्या काळात व उन्हाळयातील एप्रील व मे महिन्यातही रेशीम किटकांचे संगोपन करून शेतकऱ्यांनी कोष विक्रीपासुन उत्पादन मिळवले आहे. एप्रील ते जुन दरम्यान जालना जिल्हयात एकुण 139 शेतकऱ्यांनी 30 हजार 450 अंडीपुंजाचे संगोपन करून 17.42 मे.टन रेशीम कोषांची निर्मिती केली. लॉकडाऊनच्या काळात मनरेगा तसेच रेशीम कोष विक्री यांची एकंदर 1 कोटी 13 लक्ष रूपयांची उलाढाल जालन्यामध्ये झाली आहे. रेशीम उद्योगासाठी मनरेगामधुन अर्थसहाय्य मनरेगाअंतर्गत रेशीम विकास योजना ही वैयक्तिक स्वरुपाची योजना असुन यामध्ये शेतकऱ्यांना तुती बागेची जोपासना तसेच कोष उत्पादनाकरीता मजुरी तसेच कुशल कामाच्या तीन वर्षासाठी एकरी 3 लाख 23 हजार 790 रुपये देण्याची तरतुद आहे. यामध्ये शेतकरी रेशीम कोषांचे विक्री मधुन उत्पन्न मिळविण्याबरोबरच यासाठी केलेल्या कामाची मजुरी मनरेगा मधुन मिळवितो. हे काम स्वत:च्या शेतावर करावयाचे असल्याने यामध्ये बाहेरच्या व्यक्तीशी संपर्क येण्याचा धोका नाही. तसेच कुटुंबातील सर्व व्यक्तींना कामकाज देण्याची क्षमता या उद्योगामध्ये आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या वातवरणामध्ये रेशीम उद्योग शेतकऱ्यास वरदान ठरत असुन एप्रिल ते जुन दरम्यान जालना जिल्ह्यात रेशीम उद्योग करणाऱ्या 3 हजार 136 मजुरांना रोजगार मिळुन मजुरीचे 44 लाख रुपये व कुशल कामाचे 43 लाख रूपये अदा करण्यात आले आहेत. नोकरदारांप्रमाणे दरमहा शाश्वत उत्पन्न देणारा व्यवसाय पारंपारिक शेतीबरोबरच शेतीला जोडधंदा म्हणून उपयुक्त असणारा व शाश्वत उत्पन्न देणारा रेशीम उद्योग हा व्यवसाय असल्याचे कचरेवाडी येथील शेतकरी भगवान रामदास कचरे सांगतात.माझ्याकडे 12 एकर शेती असुन यापैकी 7 एकरवर कापुस, सोयाबीनची लागवड तर 5 एकवर रेशीम शेती करत आहे. पारंपारिक शेतीमधुन शाश्वत उत्पन्न होईल किंवा नाही तसेच ते विक्री होऊन योग्य भाव मिळेल का नाही याची खात्री नाही. परंतु रेशीम शेती हा नोकरदाराप्रमाणे दर महिन्याला उत्पन्न देणारा व्यवसाय असुन दर महिन्याला या उद्योगामधुन कमी कमीत ३० ते 40 हजार रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. लॉकडाऊनच्या काळात याच रेशीम कोष निर्मितीमधुन मला दीड लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचे श्री. कचरे यांनी सांगितले.
मजुरीचा प्रश्न मिटला पारंपारिक शेतीच्या मशागतीसाठी मजुर मिळण्याचा मोठा प्रश्न आहे. मजुरांना शोधण्याबरोबरच त्यांना मजुरीही द्यावी लागते. परंतु रेशीम शेतीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन तीन वर्षासाठी पती, पत्नीला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. स्वत:च्या शेतामध्ये काम करण्याचे पैसे या योजनेतुन मिळत असल्याने मजुरांना द्याव्या लागणाऱ्या पैशाची बचत होण्याबरोबरच आमच्याच शेतामध्ये काम करण्याचेच आम्हाला मिळत असल्याने दुप्पट फायदा होत आहे. जालना येथील रेशीम कोष खरेदी केंद्रामुळे मोठा दिलासा रेशीम कोषाच्या विक्रीसाठी पूर्वी मला बँगलोर येथे जावे लागत असे. कोष विक्रीला घेऊन जाण्यासाठी वाहनाच्या खर्चाबरोबरच पाच दिवसांचा वेळही वाया जात होता. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी राहण्याची व खाण्याची मोठी पंचाईत होत असे. विक्रीचे पैसेही लवकरच मिळत नव्हते. परंतु जालना येथे खरेदी केंद्र झाल्यामुळे वाहनाच्या भाड्याच्या खर्चाबरोबरच वेळेतही मोठे बचत झाली आहे. या ठिकाणी विक्री केलेल्या कोषाचे पैसेही लवकर मिळत असल्याने या पैशाचा उपयोग रेशीम शेती अधिक प्रमाणात विकसित करण्यासाठी होत आहे.
चॉकी सेंटरच्या माध्यमातुन मोठा फायदा रेशीम शेती करण्याबरोबरच माझ्या गावामध्ये मी चॉकी सेंटर सुरु केले. चॉकीच्या सेंटर चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले बालकिटक संगोपनाचे तांत्रिक प्रशिक्षण आम्ही म्हैसुर येथुन घेतले. माझ्या तालुक्यामधील प्रत्येक शेतकऱ्यांने हा व्यवसाय करुन आपला आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी त्यांना रेशीम शेतीसाठी आवश्यक असलेले किटक पुरवण्याबरोबरच प्रोत्साहन देऊन आवश्यक ते मार्गदर्शन करत आहे. माझ्या गावातील शेतकऱ्यांबरोबरच मलाही या चॉकी सेंटरच्या माध्यमातुन मोठा फायदा झाला असुन लॉकडाऊनच्या काळात या चॉकी सेंटमधुन मला अडीच लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचेही शेतकरी भगवान कचरे यांनी सांगितले.
रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पालकमंत्री राजेश टोपे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्यासोबत रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर व रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते यांच्या प्रयत्नामुळे जालना जिल्ह्यात रेशीम उद्योग भरभराटीस येऊन लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीच्या माध्यमातुन शाश्वत उत्पन्न मिळत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक