परतूर तालुका

पदोन्नती आरक्षण लागू करा- राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाची परतुरात मागणी

दीपक हिवाळे / परतूर न्यूज नेटवर्क दि १८

पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या समर्थनात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ राष्ट्रीय ट्रेड युनियन परतुर व बामसेफ परतूर युनिट तर्फे संपूर्ण भारतात 550 जिल्ह्यात 4500 तालुक्यात एकाच वेळी महामहीम राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीश यांना मा. उपविभागीय अधिकारी परतुर यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.।


दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की,
सुप्रीम कोर्टाने रीजर्वेशन इंन प्रोमोशन म्हणजेच पदोन्नतीतील आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही म्हणून नाकारले. परंतु संविधानामध्ये 1951 च्या तरतुदीनुसार पदोन्नतीतील आरक्षण हे मूलभूत हक्क आहे .तरी सुद्धा सुप्रीम कोर्ट पदोन्नतीतील आरक्षण आला मूलभूत हक्क आहे ,असे सांगुन महाराष्ट्रातील एससी एसटी ओबीसी एनटी आणि मायनॉरिटी या बहुजन समाजातील जवळजवळ चाळीस हजार कर्मचार्‍यांना पदोन्नती ला आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुजन समाजातील विविध सरकारी निमसरकारी विभागातील 40 हजार कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.


या रीजर्वेशन इंन प्रोमोशन म्हणजेच पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या समर्थनात तसेच संविधानाच्या समर्थनात आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आरक्षण विरोधी निर्णयाच्या विरोधामध्ये संपूर्ण देशभरामध्ये 14 /8/ 2020 रोजी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, श्रम मंत्रालय, यांना एक एक करोड ई-मेल आंदोलनाद्वारे करण्यात आलेले आहेत.असेहि निवेदनात आहे. पुढे असे आहे की,
महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25 मे 2004 रोजी दिलेले पदोन्नती मधील आरक्षणाचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली या केसची अंतिम सुनावणी 21 ऑगस्ट 2020 रोजी होणार आहे .परंतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाजू मांडण्यासाठी अनुभव असल्याचे पॅनल दिलेले नाही .

जर 21 ऑगस्ट च्या अंतिम सुनावणी त्याविषयीची योग्य संविधानिक व्याख्या करणे गरजेचे आहे. सरकार सुद्धा याबाबत उदासीन धोरण स्वीकारत आहे त्यामुळे रीजर्वेशन इंन प्रोमोशन या मौलिक अधिकार संपुष्टात येऊन समाजाचे प्रचंड मोठे नुकसान होईल संविधानिक धारा 14 ,16 (4) नुसार एससी एसटी ओबीसी डी एन टी एन टी वी जयंती कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा संविधानिक अधिकार आहे परंतु सरकार व न्यायालय द्वारा या अधिकाराचे पुन्हा पुन्हा हनन होत आहे. यासाठी पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या समर्थनात वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ नवी दिल्ली यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक 16 ऑगस्ट 2020 रोजी संपूर्ण भारतात तालुका व जिल्हा स्तरावरून निवेदन महामहीम राष्ट्रपती आणि माननीय सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
या वेळी गोविंदराव हिवाळे, त्रिशला सातपुते ,नंदाताई लोखंडे .संजय लोखंडे, विद्यानंद सातपुते व अँड. महेंद्रकुमार वेडेकर यांची उपस्थिती होती.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक