प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेचा लाभ घ्या-जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड

जालना, दि. 1 :– आत्मनिर्भर भारत पुरस्कृत “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जालना जिल्ह्यात अधिक प्रभावीपणे राबवत केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाकडून जिल्ह्याला देण्यात आलेला लक्ष्यांक पुर्ण करण्याचे निर्देश देत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी उत्पादन गट किंवा संस्था किंवा कंपनी, स्वयंगट, उत्पादन सहकारी संस्था किंवा कंपनी, शासन यंत्रणा आणि खाजगी उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले.

आत्मनिर्भर भारत पुरस्कृत “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजने संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात संपन्न झाली. त्यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बी.आर. शिंदे यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिका-यांची उपस्थिती होती.

जालना जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना नवीन सूक्ष्म खाद्य उद्योग सुरुवात करायची असल्यास मौसंबी प्रक्रिया उद्योगच सुरु करावा लागेल आणि असंघटीत व अनोंदणीकृत कार्यरत असलेले सूक्ष्म खाद्य उद्योग अद्ययावतीकरण केले जाईल, त्यामधे असंघटीत व अनोंदणीकृत कार्यरत असलेले सूक्ष्म खाद्य उद्योग उदा. भाजीपाला, फळे, कडधान्य, तेलबिया, तृणधान्य, दुध व दुधजन्य पदार्थ, मास व मासजन्य पदार्थ, किरकोळ वन उत्पादन आणि आळंबी इत्यादी. प्रक्रिया उद्योग लाभ घेऊ शकतात.

या योजनेमधे वैयक्तिक लाभार्त्याना प्रकल्प खर्चाच्या 35 % किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख अनुदान मिळणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज PMFME योजनेच्या संकेत स्थळावर https://pmfme.mofpi.gov.in
करायचे आहे. तसेच शेतकरी उत्पादन गट किंवा संस्था किंवा कंपनी, स्वयंगट, उत्पादन सहकारी संस्था किंवा कंपनी, यांना प्रकल्प खर्चाच्या 35 % अनुदान मिळणार आहे
किंवा जास्तीत जास्त अनुदान किती मिळणार हे ठरलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय हे गट किंवा संस्था किंवा कंपनी यांना जास्तीत जास्त अनुदान किती मिळणार यासंदर्भात अभ्यास करून ठरवेल. गट किंवा संस्था किंवा कंपनी यांचे ऑफलाईन अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाद्वारे नोडल अधिकारी (PMFME), महाराष्ट्र राज्य तथा संचालक ( कृषि प्रक्रिया व नियोजन), पुणे येथे सादर करावे. तसेच या योजने अंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्राकरिता 35% अनुदान आणि ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी 50% अनुदान, स्वयं सहाय्यता गटांना बीज भाडवल, लहान उपकरणे खरेदी करिता 40 हजार रुपये प्रती सभासद (4 लाख) पर्यंत लाभ मिळणार असल्याची माहितीही या बैठकीत यावेळी देण्यात आली.