जालना दि.29 (न्यूज जालना) – देशातल्या मत्स्यव्यवसायात शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातुन निलक्रांती घडवुन आणण्याच्या उददेशाने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.या योजनेची अंमलबजावणी सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे.जिल्हयातील सर्व 08 तालुक्यांच्या ग्रामीण क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व मच्छीमार बांधव आणि इच्छुक मत्स्यसंवर्धन व इतर मत्स्य कास्तकार यांना आत्मनिर्भर बनवुन त्यांना मत्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगारापूरती साधनसामग्री उपलब्ध करुन देणे,तसेच त्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडवुन आणणे व देशाच्या आर्थिक विकासात हातभार लावुन मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या हेतुने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा प्रसार व प्रचार होणे गरजेचे आहे.
सदर योजनेसाठी सन 2021-2022 लाभार्थीची निवड करण्यासाठी अर्ज व प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक लाभार्थी यांनी प्रधानमंत्री मत्ससंपदा योजने अंतर्गत घटकाचा लाभ घेण्याकरीता सहाय्यक आयुक्त मत्स व्यवसाय तां. जालना या कार्यालयास कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत 20 दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या योजना घटकासाठी अधिकचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास ड्रॉ पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे, निकष व अर्थसहाय्य याबाबतची अधिक माहिती घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय (तां) जालना प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, जालना येथे कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक 02482-225911 वर संपर्क साधावा.
योजनेत प्राप्त परिपुर्ण प्रस्ताव छाननी करुन निवड केलेल्या लाभार्थीस प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत गठित जिल्हास्तरीय संनियंण व अंमलबजावणी समिती तसेच राज्य स्तरीय संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीची मान्यता अनिवार्य राहील. त्याशिवाय लाभार्थी अंतिम केले जाणार नाहीत.
सदर योजनेचा जिल्ह्यातील शेतकरी, मत्स्यास्तकार, महिला, अल्प उत्पन्न गटातील घटक, विविध गट संस्था यांना लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.तसेच योजनेच्या उपघटक, योजनांची विस्तृत माहिती, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी जाणुन घेण्यासाठी http://dof.Gov.in/pmmsy या संकेत स्थळाचा वापर करावा, असे सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय (तां), जालना यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
