सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षीत व उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई , दि . ५ सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित व निराशादायक असल्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले . सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारले , त्याची भरपाई राज्य सरकार करून देणार असल्याची ग्वाही पवार यांनी दिली .

महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली . मागील भाजप शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या मदतीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली . मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे . देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे . मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ , संयमी , ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल , अशी आमची खात्री होती . सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल . मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले , त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रयत्न राहील .

मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल . मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल . महाराष्ट्रातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही . मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण , संयमी , लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी . कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे , कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे . मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल . ” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे .