उर्जामंत्रालय व वीज कंपनी निषेधार्थ कामगार काळ्या फिती लावणार.

महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीत सुमारे 32,000 वीज कंत्राटी कामगार नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर मागील 15 ते 20 वर्षे कार्यरत आहेत. मागील वर्षभर कोरोना काळात या कामगारांनी वीज निर्मिती, वीजवहन, वीजवितरण करत आपला जीव धोक्यात घालून वीज पुरवठा तोडून वीज बिला पोटी विक्रमी महसूल गोळा करून दिला, राज्याला अखंडित व सुरळीत वीज पुरवठा सेवा देतांना 40 कंत्राटी कामगारांचा अपघातात मृत्यू झाला.मात्र यांच्याकडे शासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.

औरंगाबाद रेल्वे अपघातात परप्रांतीयांना 5 लाख, मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसाला 10 लाख तर भंडारा, विरार, नाशिक सारख्या दुर्घटनेतील मृत पेशंटच्या नातेवाईकांना 5 ते 10 लाख रुपये शासनाने दिले. मग उर्जा खात्यातील कंत्राटी कामगारांनी या राज्याला महसूल मिळवून दिला, अखंडित व सुरळीत वीज सेवा दिली हा त्यांचा गुन्हा आहे का ? काम करून पगारा साठी आज कामगारांना 2-3 महिने ताटकळत बसावे लागत आहे. याला जबाबदार कोण ?

अनेक प्रलंबित व न्याय मागण्या साठी संघटनेने जुन 2020 पासून अनेकदा पत्रव्यवहार केला असून विविध आंदोलने देखील झाली मात्र अद्याप संघटनेसोबत चर्चा झाली नाही. त्या मुळे नाईलाजास्तव महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, प्रधान सचिव ऊर्जा, सह सचिव ऊर्जा, वीज कंपनी प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगार मंगळवार दिनांक 11 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या व वीज कंपनी प्रशासनाच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून काम करतील असा इशारा तात्यासाहेब सावंत यांनी दिला. तसेच संघटने सोबत त्वरित चर्चा होऊन कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सुटावेत ही संघटनेची रास्त अपेक्षा असल्याचे देखील ते म्हणाले.