पत्रकाराच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्यपालांना लेखी निवेदन.

औरंगाबाद प्रतिनिधी

शिक्षकांना त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जर स्वतंत्र आमदार आणि मतदार संघ असेल, पदवीधरांना देखील स्वतंत्र आमदार आणि मतदार संघ असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देखील जर स्वतंत्र आमदार आणि मतदारसंघ असेल तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कणखर करण्यासाठी पत्रकारा मधून देखील स्वतंत्र आमदार असणे काळाची गरज आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागातून एक स्वतंत्र पत्रकार मतदार संघ सरकारने निश्‍चित करावा. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी पहिली मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबईच्या वतीने मराठवाडा विभागातून करण्यात आली आहे. पत्रकार संघाचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी यांनी लातूर येथील जिल्हाधिकारी यांना पहिले निवेदन देऊन लोकशाही मार्गाने न्याय हक्काची मागणी केली आहे. या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक, राज्याचे राज्यपाल यांना देखील निवेदन देण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य, पीडित, वंचितांचे प्रश्न आपल्या धारदार लेखणीतून मांडून ज्या समस्या शासन आणि प्रशासन स्तरावर सोडवल्या जात नाहीत अशा समस्यांना वाचा फोडून त्यांना न्याय देण्याचे काम लोकशाहीचा चौथा स्तंभ प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीया प्रामाणिकपणे करत आहे.मात्र या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या विविध घटकांचे अनेक प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहेत. प्रामुख्याने कोरोना महामारीच्या कार्यकाळात वृत्तपत्र सृष्टीवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. ज्या दैनिकांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम आहे असे मोठमोठाली विभागीय दैनिकांनी देखील आता गुडघे टेकण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण आणि जिल्हा , तालुका पातळीवरून निघणाऱ्या दैनिकांची तर पार मान मुरगळली गेली आहे. अशा बिकट परिस्थितीतून वृत्तपत्रसृष्टीला वाचवण्यासाठी आता वाचक , जाहिरातदार यांच्यासोबतच सरकारने सुद्धा सक्षम पणे पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा लोकशाहीचाहा चौथा स्तंभ मोठ्या आर्थिक संकटात सापडेल. या चौथ्या स्तंभाला जर इजा झाली तर संपूर्ण जगभरात ज्या भारतीय लोकशाहीला नावाजले जाते त्या लोकशाहीला देखील डंक लागू शकतो. यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने वेळीच गांभीर्याने पावले उचलत लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने जगांचे प्रश्न सोडवताना स्वतःचे प्रश्न पत्रकार आणि वृत्तपत्र सृष्टीतील विविध घटकांना मांडता येत नाहीत. त्यामुळे हळूहळू अनेक समस्या वाढत आहेत. या समस्यांना न्याय मिळण्यासाठी ज्या पद्धतीने शिक्षक मतदार संघ आहे, पदवीधर मतदार संघ आहे, स्थानिक स्वराज्य मतदार संघ आहे याच धर्तीवर राज्यातल्या चारही विभाग अंतर्गत स्वतंत्र पत्रकार मतदार संघ निर्माण करणे काळाची गरज आहे.यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने एक स्वतंत्र समिती नेमून या मतदार संघाचे नेमके स्वरूप कसे असावे ? त्याच बरोबर इतर नियम व अटी निश्चित करून लवकरात लवकर स्वतंत्र पत्रकार मतदार संघ निर्माण करावा.या विभागाच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी क्रांतीकारी निर्णय घेणे गरजेचे आहे.जर सरकार आणि प्रशासनाला जाग येणार नसेल तर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ लोकशाही मार्गाने या प्रश्नाला वाचा फोडून न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून भविष्यात संघर्ष करणार आहे, असा इशारा मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष वैभव विवेक स्वामी यांनी दिला आहे. या प्रमुख मागणीसह जवळपास दहा विविध प्रमुख मागण्या पत्रकारांच्या आणि माध्यमातील विविध घटकांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी मागण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पत्रकारिता महाविद्यालय आणि पत्रकारिता महाविद्यालयातील प्राध्यापक , प्राचार्य यांना 100% अनुदान तात्काळ मंजूर करावे., पेपरलेस डिजिटल ऑनलाईन वृत्तपत्रांना शासनमान्य जाहिरात यादीवर घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करावी., त्याच बरोबर डिजिटल वृत्तपत्र व वेबपोर्टल न्यूज ला मान्यता देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा., महाराष्ट्रातील शासकीय जागेवर असणारे सर्व पत्रकार भवन हे सरकारने ताब्यात घेऊन त्या पत्रकार भावनांच्या अद्यावत विकासासाठी जिल्हा माहिती अधिकारी यांना पदसिद्ध सचिव तर जिल्हाधिकारी यांना पदसिद्ध अध्यक्ष नियुक्त करून या पत्रकार भवनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या संमतीने स्थानिक जिल्ह्यातील पत्रकारांची एक स्वतंत्र सभासद नोंदणी करून त्या सभासदा मधून फक्त दोन वर्षासाठी सात सदस्य घेण्यात यावे. एकदा कमिटीवर सदस्य झाल्यावर पुन्हा त्यांना सदरील पत्रकार भवनाच्या कमिटीवर राहता येणार नाही, अशी तरतूद करावी., आर. एन. आय. नसलेले व नियमित प्रकाशित न होणारे वृत्तपत्र यांना राज्यशासनाच्या जाहिरात यादीवरून तात्काळ कमी करावे., जे वृत्तपत्र नियमित प्रकाशित होतात त्यांना वाढती महागाई लक्षात घेऊन जाहिरात दर सरसगट वाढवून द्यावा.,महाराष्ट्रातील बोगस अधिस्विकृतीधारक यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, त्यांची अधिस्वीकृती तात्काळ रद्द करावी., covid-19 कालावधीतील कडक लॉक डाऊन मधील वृत्तपत्रांची दैनंदिन हजेरी माफ करावी आणि जानेवारी 2021 ते मे 2021 या कालावधीतील जो कडक लॉक डाऊन चा कार्यकाळ होता त्या काळातील दैनंदिन हाजरी माफ करण्याचा निर्णय तात्काळ जाहीर करावा. कडक लॉक डाउनच्या काळातील वृत्तपत्रांचे कार्यालय, ऑफिस,शासकीय अथवा खासगी जागेत आहेत त्यांचे दर महा असणारे ऑफिस भाडे माफ करण्या संदर्भात शासकीय पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा. तसेच नगरपालिकेच्या हद्दीतील वृत्तपत्राच्या कार्यालयाला लागणारा टॅक्स देखील माफ करण्यात यावा.,निराधार, वृद्ध ,कलाकार यांना सरकार या धर्तीवर आर्थिक पाठबळ दरमहा मानधन पोटी देते त्याच धर्तीवर निकष निश्चित करून श्रमिक, कष्टकरी, संपादक, पत्रकार यांना सुद्धा दरमहा मदत म्हणून मानधन विशेष बाब अंतर्गत सुरू करावे. त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाचा दर हा किमान दोन लाख रुपये निश्चित करावा., शासनमान्य यादीवर येण्यासाठी जीएसटी सारखा जाचक अट तात्काळ रद्द करून तीन हजार अंक मर्यादेची ही शासकीय आट रद्द करून ती आर एन आ च्या धर्तीवर दोन हजार अंक छपाईस मंजुरी देण्यात यावी., तसेच म्हाडा अंतर्गत निवासासाठी हक्काचे घर हे प्रत्येक पत्रकारांना सवलतीच्या दरात देण्यात यावे. वेळप्रसंगी शासनाने सदरील निवारा घर हे विनामूल्य देण्याची व्यवस्था करावी. वरील मागण्यांची दखल सरकार व प्रशासनाने न घेतल्यास या प्रमुख मागणी साठी पत्रकार संघाच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने मराठवाडा विभागातून जनक संघर्ष करण्याचा इशारा मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष वैभव विवेक स्वामी यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य महा संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना निवेदनाद्वारे बीड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिला आहे. या निवेदनावर पत्रकार संघाचे औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर प्रभू गोरे,जालनाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर गुजर, लातूरचे जिल्हाध्यक्ष अशोक देडे, परभणीचे जिल्हाध्यक्ष विलास चव्हाण, हिंगोलीचे जिल्हाध्यक्ष प्रद्युम्न गिरीकर, नांदेडचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर भास्कर भोसले,उस्मानाबादचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय पाटील यांच्यासह मराठवाडा विभागाचे पदाधिकारी आणि मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा तालुका स्तरीय प्रमुख पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.