अंबड नगरपरिषदेचा वेगळाच झोल, दलितांच्या निधीवर सत्ताधाऱ्यांनी घोळ केल्याचा आरोप

अनिल भालेकर/अंबड

जालना जिल्ह्यातील अंबड हे शहर शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय,व्यापारी क्षेत्रात पुढारलेले शहर म्हणून ओळखले जाते. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सर्व सामान्य जनतेला सुख सुविधा मिळण्यासाठी अनेक योजने अंतर्गत विकास कामांना भरघोस निधी मिळत असतो. अनेक योजनेच्या नियमानुसार व योजनेच्या मुख्य उद्देश यानुसारच विकास कामे होणे गरजेचे असते.
परंतु अंबड नगरपरिषद मधील सत्ताधारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रशासनाची दिशाभूल करत नियमाचा भंग करून विकास कामे करण्याचा घाट बाधत असल्याचे दिसत आहे.

वर्ष 2020-2021 साठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे (दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत) सुमारे एक कोटी 28 लाखांची विकास कामे दलित वस्ती मधेच होणे गरजेचे असताना. हा निधी सर्रासपणे सुवर्ण वस्तीच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे.
याबाबत रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते राहुल खरात यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद आयोजित करून हा गंभीर प्रकार समोर आणला. नऊ मार्च 2019 रोजी मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी पुढे बोलताना राहुल खरात म्हणाले की, हुतात्मा चौक ते इंदिरानगर, महात्मा फुले चौक ते नाथे् चौक,नाथे् चौक ते नागोबा वेस, महात्मा फुले चौक ते फुलेनगर रस्त्या दरम्यान कुठेही दलित्वस्ती नसताना, सर्रासपणे सुवर्ण वस्तीमध्ये विकास कामे केली जाणार आहेत. कळस म्हणजे अंबडच्या मुख्य बाजारपेठेला ही दलित वस्ती दाखवून हा निधी खर्च केला जाणार आहे. याबाबत तात्काळ चौकशी करून प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबरोबरच प्रशासनाची दिशाभूल करणाऱ्या वर कठोर कारवाई करण्याची मागणी राहुल खरात यांनी केली आहे.