जालना: शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करा अन्यथा कारवाईस तयार राहा राजेश टोपे यांचा बँकेला इशारा

जालना :पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 15 सप्टेंबरपर्यंत पुर्ण करा

न्यूज जालना, दि. 30 – शेतकऱ्यांनी पिकांची वेळेत पेरणी करुन मशागत केल्यासच त्यांना अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळते. शेतकऱ्यांना पीकाच्या लागवडीसाठी पीककर्जाची निकड दरवर्षी भासते. परंतु जिल्ह्यातील बँकांच्या उदासिनतेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळत नाही ही बाब अत्यंत खेदजनक असुन येत्या 15 सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करा अन्यथा कारवाईस तयार राहण्याचा ईशारा राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंबकल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील पीककर्ज वाटपाबाबत आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री टोपे बोलत होते

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, जालना जिल्हा हा कृषिप्रधान जिल्हा असुन जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवरच अवलंबुन आहे.चालु वर्षाच्या खरीप हंगामात ऑगस्ट महिना संपत आलेला असताना जिल्ह्यातील बंकांनी त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ 45 टक्केच पीककर्ज वाटप केले असुन ही बाब खेदजनक आहे. बँकांमध्ये काम करणारे अनेक अधिकारी हे शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या व्यथांची त्यांना चांगल्या प्रकारे जाणिव असुन बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन कुठलेही कारण न देता येत्या 15 सप्टेंबरपर्यंत पीककर्ज वाटप करावे. ज्या बँका त्यांना दिलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांविरुद्ध वरिष्ठ पातळीवरुन कारवाईची शिफारस करण्याबरोबरच जे बँक अधिकारी समाधानकारक काम करणार नाहीत, अशांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा ईशाराही पालकमंत्री टोपे यांनी यावेळी दिला.

पीककर्ज वाटप न करणाऱ्या बँकेतुन तातडीने शासकीय ठेवी काढुन घ्या

            शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेच्या माध्यमातुन पोहोचविण्यात येतो. कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार या बँकामार्फत करण्यात येत असल्याने  बँकांना याचा मोठा लाभ होतो. शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप न करणाऱ्या बँकाना प्रशासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करण्यात येऊ नये.  तसेच अशा बँकामध्ये असलेल्या शासकीय ठेवी काढुन घेत एक रुपयाचाही व्यवहार करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            जिल्ह्यातील बँकांमध्ये शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी केलेल्या अर्जाची पोहोच न देणे, कर्ज देतेवेळी कुठलेही कारण न देता कर्जासाठी अपात्र ठरवणे किरकोळ कागदपत्रांसाठी सातत्याने बँकेत चकरा मारायला लावणे, पात्र असतानासुद्धा कर्जाचा पुरवठा न करणे यासारख्या अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत आहेत.  बँकेत येणाऱ्या प्रत्येकाला सौजन्याची वागणुक मिळण्याबरोबरच बँकातील कामांसाठी एजंटगिरी खपवुन घेतली जाणार नसल्याची सक्त ताकीदही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.

            जालना जिल्ह्याला खरीपाच्या पीककर्जाचे 1179 कोटी 52 लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आले असु-न आतापर्यंत बँकांनी 98 हजार 902 शेतकऱ्यांना 525  कोटी 85 लक्ष म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ 45 टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे.  स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या जिल्ह्यात एकुण 26 शाखा असुन बँकेस 318.31 कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असुन बँकेने आतापर्यंत केवळ 83 कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप केले आहे.  यावर पालकमंत्री महोदयांनी नाराजी व्यक्त करत हे उद्दिष्ट 15 सप्टेंबरपर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी बँक अधिकाऱ्यांस दिले.

            जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजु व पात्र शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळावे यासाठी दर आठवड्याला बँकर्स समितीची बैठक घेण्यात येऊन दरवेळी बँक अधिकाऱ्यांना सुचना देण्यात येतात.  यापूर्वी अनेक बँकांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत.  पीककर्जाचे उद्दिष्टापैकी कमी पीककर्ज वाटप करण्यात आलेल्या बँकांची यादी प्रशासनामार्फत तयार करण्यात येत असुन पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण न करणाऱ्या बँकामधुन शासकीय ठेवी काढुन घेण्याबाबत प्रशासनामार्फत कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.