मधुकर सहाने : भोकरदन
राज्यातील 597 कंत्राटी आरोग्य सेविकांची (एएनएम) सेवा तडकाफडकी खंडित होत आहे. कोरोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या आरोग्य सेविकांना 31 ऑगस्टपूर्वी सेवेतून कमी करण्याचे फर्मान सर्व जिल्ह्यांच्या आरोग्य विभागांना देण्यात आले आहेत. ज्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात प्रसुतीची नोंद नाही तेथील आरोग्य सेविकांना कमी केले जाणार आहे.
तुटपूंजा वेतनावर गेल्या सुमारे 15 वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या या आरोग्य सेविकांची कुटुंबे उघड्यावर पडणार आहेत. याच आरोग्य सेविकांनी गेल्या दीड वर्षातील कोरोना काळातही जीव तोडून काम केले आहे. केंद्रशासनाने सन 2021-2022 च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये राज्यातील 597 पदांना मंजूरी व वेतन देण्यात न आल्याने ही आरोग्य सेविकांची पदे रद्द करण्यात येत आहेत.
आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालकांकडून सर्व जिल्हा परिषदांना ही पदे रिक्त करण्यास कळविले आहे. पदे रिक्त न केल्यास रद्द केलेल्या पदांचे वेतन दिले जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. कोव्हीड काळात ज्या आरोग्य सेविकांनी आपले जीव धोक्यात घालून आरोग्य सेवा दिली त्यांनाच सेवेतून कमी केले जाणार आहे. यातील अनेक आरोग्य सेविकांनी 15 वर्षांपूर्वी अवघ्या 5 हजार रुपये मानधनावर काम सुरु केले आहे.
आता त्यांना जेमतेम 15 हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळू लागले आहे. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातून मागील 1 वर्षात एकही बाळंतपण न झालेल्या उपकेंद्रातील कंत्राटी आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्त करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र हा निकष लावताना अनेक उपकेंद्रांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नसतात. तेथील प्रसुतीवेळी रक्तस्त्राव, मृत्यू अशी गुंतागुंत निर्माण झाली तर या आरोग्य सेविकांना त्याची शिक्षा मिळण्याची भिती असते. अनेक उपकेंद्र जंगलात असून तेथे मोबाईल संपर्कही होत नाही, याचा विचारच केला गेलेला नाही.
मात्र अशी अनेक शासकीय रुग्णालये आहेत जेथे फारशी बाळंतपणे होत नाहीत, तेथील नियमित आरोग्य सेविकांना हा निकष लागू नाही. अशा आरोग्य सेविकांना 50 ते 60 हजार रुपये वेतन दिले जाते. नवीन भरती सुद्धा केली जाणार आहे. यामध्ये याच कंत्राटी आरोग्य सेविकांना का भरती घेतले जात नाही, असा सवाल केला जात आहे. कारण अनेक कंत्राटी आरोग्य सेविकांची वयोमर्यादा ओलांडली गेली आहे. अनेकांचे विवाह झाले असून त्यांचा मुलाबाळांसह संसार सुरु आहे. या तडकाफडकी निर्णयामुळे या सर्वांचे संसार उघड्यावर येणार आहेत. नियमित आरोग्य सेविकांना प्रसुतीबाबतचा निकष नाही. ज्या आरोग्य सेविका 50 ते 60 हजार रुपये पगार घेतात त्यांना हा निकष नसताना केवळ 15 हजार रुपये वेतन घेणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य सेविकांना हा निकष का लावला जातोय? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कोरोनासारख्या प्रादुर्भावाच्या वातावरणात कमी वेतनामध्ये काम करणाऱ्यांना अचानक सेवेतून कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना संसार कसा चालवायचा याची चिंता आतापासूनच लागली आहे. अशी महिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य चे राज्य संघटक श्री मयुर थारेवाल यांनी दिली तसेच आरोग्यसेविकांना कार्यमुक्त न करण्यासाठी आज मुंबईमध्ये राज्य संघटनेचे मा.अध्यक्ष श्री हर्षल बाळासाहेब रणवरे पाटील मा.उपाध्यक्ष श्री बबलु पठाण हे मा.मुख्यमंत्री मा.आरोग्यमंत्री तसेच आयुक्त प्रधान सचिव यांची भेट घेऊन कर्मचारी यांचे कार्यमुक्ती आदेशाला स्थिगती देण्यासाठी भेट घेनार आहे
अन्यथा मोठं आंदोलन करू श्री हर्षल रणवरे PIP मध्ये नामंजूर केलेल्या कर्मचारी यांना परत कामावर म घेतल्यास राज्यभर एक मोठं आंदोलन उभारण्यात येईल.
