महाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगामाबाबत शासनाने घेतला हा मोठा निर्णय!
मुंबई:
राज्यात यंदा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोंबर पासून सुरु करण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली.
जे कारखाने 15 ऑक्टोंबर पुर्वी ऊसाचे गाळप सुरु करतील त्या कारखान्यांच्या संचालकावर गुन्हा नोंदविण्यात येईल, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णपणे देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे अशा सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता.
दरम्यान, या अभ्यासगटाने अहवाल आज शासनास सादर केला असून त्यावर सहकार विभाग यावर निर्णय घेणार आहे. राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे.
ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.
बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले आहेत.