कापड,फुटवेअर 12 टक्के जीएसटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध-जिल्हाध्यक्ष हस्तीमल बंब
ॲमेझॉनवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा-पंच
जालना/प्रतिनिधी–
अमेझॉनच्या ई-कॉमर्स पोर्टलच्या माध्यमातून गांजा या अमली पदार्थाची खुलेआम विक्री होत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले असून, यापुढची धक्कादायक बाब म्हणजे पूलवामा येथे दहशतवादी हल्ल्याकरिता बॉम्ब बनविण्यासाठी आवश्यक रसायन ॲमेझॉनच्या याच पोर्टलवरून दहशतवाद्यांनी प्राप्त केल्याचे समोर आले आहे. या हल्ल्यात अनेक जवान शहीद झाले होते. त्यामुळे ॲमेझॉनवर देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा, अशी मागणी जालना व्यापारी महासंघाचे शहराध्यक्ष तथा कॅटचे मराठवाडा विभाग उपाध्यक्ष सतीश पंच यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. कापड आणि फुटवेअरवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याला संघटनेने विरोध दर्शविला असून, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील व्यापाऱ्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना निवेदन देऊन विरोध दर्शविला असल्याचे जालना जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या ग्रामीण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष हस्तीमल बंब यांनी सांगितले.
सतीश पंच आणि जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या ग्रामीण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष हस्तीमल बंब यांच्या नेतृत्वाखाली कार्याध्यक्ष दीपक भुरेवाल कॅटचे मराठवाडा उपाध्यक्ष गोविंद साकला, सचिव प्रसाद झंवर यांचा समावेश असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज बुधवारी (ता. 24) जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित एका अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे आम्ही तुमचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. अमेझॉन ई-कॉमर्सद्वारे गांजासारख्या अमली पदार्थांची खुलेआम विक्री करत आहे.पोर्टल. ज्याचा खुलासा नुकताच मध्य प्रदेशच्या अत्यंत दक्ष पोलीस पथकाने केला आहे. क्भिंड जिल्ह्याच्या मध्य प्रदेश पोलिसांनी 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी आणखी एक कारवाई केली जिथून आणखी 17 किलो गांजा जप्त करण्यात आला, जो अमेझॉन ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे विकला गेला होता. दुसर्या छाप्यात, एमपी पोलिसांच्या माहितीच्या आधारे, विशाखापट्टणम पोलिसांनी ॲमेझॉनच्या ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे विकला जाणारा 48 किलो गांजा जप्त केला. तपासानंतर मध्य प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणात अॅमेझॉनच्या कार्यकारी संचालकांवर आरोप केले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दहशतवादी संघटनांना बॉम्ब बनवण्यासाठी लागणारी रसायनेदेखील अमेझॉनच्या ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदी करण्यात आली होती, ज्याचा उपयोग पुलवामा हल्ल्यात करण्यात आला होता, ज्यात आमचे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद झाले होते. अॅमेझॉनच्या ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे खरेदी केलेल्या काही रसायनांवर भारतात बंदी घालण्यात आली होती, तरीही अॅमेझॉनच्या ई-कॉमर्स पोर्टलवर बंदी घातलेल्या पदार्थांची विक्री सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपन्यां मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी करतात. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाकडे मंत्रालयाचे लक्ष वेधूनही वित्त मंत्रालयाकडून अशा चोरीला आळा घालण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, अशी खंत सतीश सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
कापडावरील कर वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे भारतातील वस्त्रोद्योगाशी संबंधित व्यापारी हादरले आहेत. हा भारतातील शेतीनंतरचा सर्वात मोठा रोजगार आणि महसूल निर्माण करणारा उद्योग आहे. एक उद्योग जो भारतातील लोकसंख्येसाठी स्वयं-सन्स्टनेबिलिटीसाठी एकमेव रोजगार उपलब्ध करून देतो, जिथे एखादी व्यक्ती त्याच्या ओळख आणि ओळखपत्रांच्या आधारे रोजगारात सामील होते. उत्पादन आणि रोजगार या दोन्हीसाठी उद्योग आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे, ज्याचा कोविड-19 मुळे वाईट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत कापडावरील कराच्या दरात ही वाढ वस्त्रोद्योगाला आणखी एक झटका देणारी आहे. अन्न, वस्त्र, घर, शिक्षण आणि आरोग्य या मानवी गरजा आहेत. शेती, आरोग्य आणि शिक्षणावर कोणताही कर नाही. सरकार निवासी घरांसाठी अनुदान देत आहे. कराचा दर 1 टक्का आणि 5 टक्के आहे. जे कापड संपूर्ण भारतातील लोकांना मुलभूत गरजेसह रोजगार देत आहे, त्यावर १२ टक्के कर लावणे योग्य नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 2017 पर्यंत कपड्यांवर कोणताही कर ग्राहकांवर लादला गेला नाही. वस्त्रोद्योगाला पुन्हा कराच्या कक्षेत आणणे हा संपूर्ण वस्त्रोद्योगासाठी मोठा झटका होता, तसेच भारतभरातील कामगार संघटनांनी मागील ४५ वी जीएसटी समुपदेशन बैठकीनंतर कपड्यांवर कर लावून व्यस्त शुल्क संरचना निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. कापडाचा व्यापार आणि उद्योग 5 तक्क्याच्या दराने यथास्थिती राखली जावी आणि लागू असेल तेथे दर 12 टक्केवरून 5 टक्केपर्यंत कमी केला जाईल. परंतु दिनांक 18.11.2021 रोजी कर दर 5 टक्केवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे आमच्या विनंतीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि अनैतिक व्यापार करणारे ॲमेझॉन वर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी या निवेदनात सतीश पंच आणि व्यापाऱ्यांनी केली आहे