संपूर्ण देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर सारखेच होणार? संसदेत मोदी सरकारनं सांगितला हा प्लान
नवी दिल्ली: सातत्यानं इंधन दरात वाढ होत असल्यानं पेट्रोल, डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्याच महिन्यात सरकारनं इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. त्यामुळे पेट्रोल ५ तर डिझेल १० रुपयांनी स्वस्त झालं. मात्र तरीही देशभरात पेट्रोलचा दर १०० रुपयांच्या पुढेच आहे. पेट्रोल, डिझेलचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे इंधन दरात कपात होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. याबद्दल मोदी सरकारनं आपली भूमिका संसदेत स्पष्ट केली.
इंधनाचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात करण्यात यावा आणि देशभरात इंधनाचे दर एकच असावेत अशी मागणी होत आहे. याबद्दल सरकारची भूमिका काय असा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी उत्तर दिलं. इंधनाला जीएसटीमध्ये आणण्याचा आणि संपूर्ण देशात एकच दर करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचं तेली यांनी राज्यसभेत सांगितलं.
पेट्रोल, डिझेलचे दर निश्चित होण्यात काही घटक महत्त्वाचे असतात. यामध्ये मूल्यवर्धित कर, वाहतूक खर्चाचा समावेश असतो. त्यामुळेच विविध राज्यांत इंधनाचा दर वेगळा असतो, असं तेली म्हणाले. ‘पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या हातात आहे. इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची कोणतीही शिफारस परिषदेनं केलेली नाही,’ अशी माहिती तेली यांनी दिली
