२९ हजार ग्रामपंचायतीमधील संगणकपरिचालक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धडकणार

२७ फेब्रुवारी पासून सर्व ग्रामपंचायत संगणकपरिचालक कामबंद ठेऊन बेमुदत संपावर जाणार !

घनसावंगी प्रतीनिधी / नितिन राजे तौर
ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागा अंतर्गत “आपले सरकार” प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून ११ वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना करत असुन याच मागणीसाठी राज्य संघटनेच्या वतीने २७ फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व संगणकपरिचालक कामबंद ठेऊन बेमुदत संप करणार असून १ मार्च २०२३ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त की,संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्याि संगणकपरिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या ६००० रूपये मानधनात १००० रुपये वाढ केली.आज महागाईच्या काळात ७००० रूपयाच्या मासिक मानधनात संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना वारंवार आश्वासन देऊन सुद्धा निर्णय होताना दिसत नाही,मागे नागपुर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान संघटनेच्या वतीने 27 व 28 डिसेंबर रोजी मोर्चा काडून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते,त्याची दखल घेत राज्याचे ग्रामविकासमंत्री मा.ना.गिरीशजी महाजन साहेबानी लेखी आश्वासन दिले,त्यानुसार ११ जानेवारी २०२३ रोजी मा.ग्रामविकासमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संघटनेच्या मागणीनुसार शासनाने नेमलेल्या यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणकपरिचालकांना सुधारित आकृतीबंधात ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदरची फाईल वित्त विभागास पाठवण्याचा निर्णय बैठकीत झाला,सध्या ग्रामविकास विभागाने वित्त विभागास सुधारित आकृतीबंधाची फाईल पाठवली आहे,परंतु त्यावर निर्णय होऊन निधीची तरतूद शासनाने अर्थसंकल्पातून करावी या प्रमुख मागणीसाठी २७ फेब्रुवारी २०२३ पासून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालकांना असलेली सर्व कामे बंद ठेऊन बेमुदत संप करण्यात येणार असून ०१ मार्च २०२३ रोजी राज्यातील संगणकपरिचालक हजारोंच्या संख्येने मुंबई येथील धरणे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री ना.शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री ना.फडणवीस साहेबांना आश्वासनाची आठवण करून देणार !
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे साहेब हे २०१८ मध्ये युती शासनात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी आझाद मैदान,मुंबई येथे संघटनेच्या आंदोलनाला भेट देउन प्रश्न सोडवण्याचा शब्द दिला होता,परंतु अद्याप त्यांनी संगणकपरिचालकांच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे तसेच सध्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री व तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सुद्धा अनेक वेळा विधानसभा सभागृहात व संघटने सोबतच्या बैठकीत संगणकपरिचालकांचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते,आता त्यांच्याकडे असलेल्या अर्थ विभागाकडेच संगणकपरिचालकांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदनिर्मिती व किमान वेतनाची फाईल ग्रामविकास विभागाने पाठवली आहे.या आझाद मैदानावरील आंदोलनाच्या माध्यमातून या दोन्ही मान्यवरांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देऊन प्रश्न सोडवण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.