राज्य शासनाने समृद्धी मार्गासाठी भूसंपादनाचा मावेजा इतक्या पटीने केला कमी.?

जालना : राज्य शासनाने नव्याने काढलेल्या अध्यादेशानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गासाठी केलेल्या जाणार्या भूसंपादनापोटी दिली जाणारी मावेजाची रक्कम जवळपास दुपटीने कमी होणार आहे. परिणामी जालना-नांदेड या समृद्धी मार्गात जमीन जाणारया शेतकर्यांंना यांचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. अगोदरच ओल्या दुष्काळामुळे सोयाबीन, मूग, कापूस आदी पिके हातची गेल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता राज्य शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. या महामार्गासाठी शेतकरी आपली जमीन देण्यास तयार होतील का, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकर्यांवर आणि विशेषत: मराठवाड्यावर अन्याय करणारा असल्याची भावना शेतकर्यांत निर्माण होत आहे. भूसंपादनाचा मावेजा अत्यंत कमी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांतून भूसंपादनाला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार आहे.

राज्य शासनाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे शेतकर्यांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकर्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ येणार आहे.

राज्य शासनाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गासाठी जमिनींचे संपादन करताना द्यावयाच्या मोबदल्याच्या सूत्रात बदल करण्यात आल्याने मिळणाऱ्या रकमेला कात्री लागणार आहे . यानिर्णयानुसार मोबदला गुणक घटक यापूर्वी दोन होता तो आता एक केला आहे . याचबरोबर महामार्गालगतच्या जमिनीच्या मूल्याकंनात 20 टक्के कपात करण्यात येणार आहे . राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प बाधितांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात कपात होणार आहे . भूसंपादनापोटी मिळणाऱ्या मोबदला मूल्याकनाच्या चार ते पाच पट असेल तर तो आता अडीच पट इतका होण्याची शक्यता आहे . दरम्यान , ज्या महामार्गाची अधिसूचना यापूर्वी प्रसिद्ध झाली आहे . त्या प्रकल्पांना हा निर्णय लागू होणार नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे . 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार महामार्गासाठी जमिनींचे संपादन करताना शेतकऱ्यांना मूल्याकंनाच्या चार पट मोबदला मिळत आहे . भूसंपादनापोटी मिळणारी रक्कम ही जादा होत होती , असे शासनाचे मत झाले . भूसंपादनापोटी द्याव्या लागणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमेमुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढत होता . यासह मध्यंतरी पुण्यात केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनीही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात भूसंपादनासाठी जादा रक्कम द्यावी लागत असल्याचे सांगितले होते . यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जमिन मोबदल्यापोटी एका एकरला 18 कोटी रुपये मध्यंतरी द्यावे लागल्याचे सांगितले .

केंद्र सरकारने सुद्धा भूसंपादनासाठी एवढी रक्कम द्यावी लागत असेल तर राज्यातले रस्ते घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते . केंद्र सरकारला कोणताही नविन मार्ग प्रस्तावित केला तर तो महाराष्ट्रातूनच जातो . त्यामुळे केंद्र सरकारने भूसंपादनाची रक्कम कमी करावी , अशी सूचना केली होती . यासर्व पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांचा विचार करून भूसंपादनासाठी मोबदल्याच्या बाबतीत अंतिम निर्णय घेऊ , असे अजित पवार यांनी सांगितले होते . त्यानुसार

रक्कम द्यावी लागत असेल तर राज्यातले रस्ते घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते . केंद्र सरकारला कोणताही नविन मार्ग प्रस्तावित केला तर तो महाराष्ट्रातूनच जातो . त्यामुळे केंद्र सरकारने भूसंपादनाची रक्कम कमी करावी , अशी सूचना केली होती . यासर्व पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांचा विचार करून भूसंपादनासाठी मोबदल्याच्या बाबतीत अंतिम निर्णय घेऊ , असे अजित पवार यांनी सांगितले होते . त्यानुसार महसुल विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला असून त्याचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध केला आहे .

नविन निर्णयानुसार महामार्ग प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना गुणक घटक एक राहणार आहे .तसेच महामार्ग सन्मुख जमिनीचे बाजार दर मूल्याकंनात 20 टक्के कपात करण्यात येईल

संजय इंगळे , सहसचिव , महसुल विभाग

शेतकऱ्यांकडून विरोध वाढणार राज्य शासनाने समृद्धी महामार्गासाठी चांगला मोबदला दिला . त्यामुळे इतर महामार्गांनाही तेवढाच मोबदला दिला जाणार असल्याचे शासनाने यापूर्वीच जाहीर केले होते . मात्र यापुढे अधिसूचना प्रसिद्ध होणाऱ्या महामार्गांसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळणार आहे . यातून नविन महामार्गांसाठी जमिन संपादनास शेतकऱ्यांच्या विरोध वाढणार आहे .