ऊस उत्पादकांचा एल्गार! ३६०० रुपये पहिली उचल अन् ७०० रुपयांचे अनुदान थेट खात्यावर द्या
घनसावंगीत शेतकऱ्यांचे सामूहिक लाक्षणिक उपोषण; तहसीलदारांना निवेदन सादर
NEWS JALNA
किशोर मोरे / घनसावंगी –
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, जालना यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि. २०) घनसावंगी तहसील कार्यालयासमोर सामूहिक लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत झालेल्या या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आवाज बुलंद केला. आंदोलनानंतर तहसीलदार रमेश पागोटे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३ हजार ६०० रुपये पहिली उचल देण्यात यावी, शासनाने कारखानदारांना देऊ केलेले प्रतिटन ७०० रुपयांचे अनुदान कारखानदारांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, तसेच मागील गाळप हंगामात साखरेच्या दरात झालेल्या वाढीतून मिळालेल्या नफ्यापैकी ७० टक्के हिस्सा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत.
याशिवाय बाजार समितीच्या अधिकृत वजनकाट्यावर करण्यात आलेले उसाचे वजन साखर कारखानदारांनी बंधनकारकपणे ग्राह्य धरावे, अशी मागणीही करण्यात आली. वजनातील संभाव्य गैरप्रकार रोखून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी वजनकाट्यात पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली. पाण्याअभावी जळू लागलेल्या ऊस पिकाच्या गाळपाला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
या मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय सहकारमंत्र्यांना तहसीलदार रमेश पागोटे यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे सहकारमंत्री, जिल्हाधिकारी जालना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक घनसावंगी तसेच जालना जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांना देण्यात आल्या आहेत.
ऊस उत्पादनासाठी लागणारा वाढता खर्च, मजुरीचे वाढलेले दर आणि पाण्याची तीव्र टंचाई यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यातच उसाला योग्य दर मिळण्याबाबतची अनिश्चितता शेतकऱ्यांची चिंता वाढविणारी ठरत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उसाला समाधानकारक दर मिळावा, अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी संघर्ष समितीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आता या मागण्यांवर शासन आणि साखर कारखानदार काय भूमिका घेतात, याकडे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
ऊस उत्पादकांचा एल्गार! ३६०० रुपये पहिली उचल अन् ७०० रुपयांचे अनुदान थेट खात्यावर द्या
NEWS JALNA
किशोर मोरे / घनसावंगी -
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, जालना यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि. २०) घनसावंगी तहसील कार्यालयासमोर सामूहिक लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत झालेल्या या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आवाज बुलंद केला. आंदोलनानंतर तहसीलदार रमेश पागोटे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३ हजार ६०० रुपये पहिली उचल देण्यात यावी, शासनाने कारखानदारांना देऊ केलेले प्रतिटन ७०० रुपयांचे अनुदान कारखानदारांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, तसेच मागील गाळप हंगामात साखरेच्या दरात झालेल्या वाढीतून मिळालेल्या नफ्यापैकी ७० टक्के हिस्सा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत.
याशिवाय बाजार समितीच्या अधिकृत वजनकाट्यावर करण्यात आलेले उसाचे वजन साखर कारखानदारांनी बंधनकारकपणे ग्राह्य धरावे, अशी मागणीही करण्यात आली. वजनातील संभाव्य गैरप्रकार रोखून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी वजनकाट्यात पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली. पाण्याअभावी जळू लागलेल्या ऊस पिकाच्या गाळपाला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
या मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय सहकारमंत्र्यांना तहसीलदार रमेश पागोटे यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे सहकारमंत्री, जिल्हाधिकारी जालना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक घनसावंगी तसेच जालना जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांना देण्यात आल्या आहेत.
ऊस उत्पादनासाठी लागणारा वाढता खर्च, मजुरीचे वाढलेले दर आणि पाण्याची तीव्र टंचाई यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यातच उसाला योग्य दर मिळण्याबाबतची अनिश्चितता शेतकऱ्यांची चिंता वाढविणारी ठरत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उसाला समाधानकारक दर मिळावा, अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी संघर्ष समितीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आता या मागण्यांवर शासन आणि साखर कारखानदार काय भूमिका घेतात, याकडे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मोठी बातमी असल्यास इमेज लांब होऊ शकते. संपूर्ण मजकूर या इमेजमध्ये समाविष्ट केला आहे.



