लोकांच्या मानव अधिकारावर गदा आणणाऱ्या मे. लक्ष्मी कंट्रक्शन यांच्या सोबत झालेला करार रद्द करा-प्रकाश सोळंके

न्यूज जालना प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य मानव महाराष्ट्र राज्य अधिकार महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार यांच्याकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील परतुर येथील न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी,मे.लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी या कंपनी सोबत केलेला करार रद्द करावा,कारण वेळेत बांधकाम पूर्ण केलंय न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील जनतेला मानसिक आर्थिक शारीरिक त्रास झाला म्हणून या कंपनीवर करून कारवाई करण्यात यावी,कारण मे.लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद या कंपनीला न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी दिनांक 26 फेब्रुवारी 2016. रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता, या न्यायालयीन इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 24 महिन्याचा वेळ मे. लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद यांना देण्यात आला होता. 2016 ते 2021, ही कंपनी न्यायालय इमारतीचे बांधकाम 6 वर्षात सुद्धा पूर्ण करू शकले नाही.आज 2 जुन 2021 पर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले नाही, म्हणून मे.लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कंपनी ने काम पूर्ण केले नाही जवळपास 2016 ते 2018 मध्ये न्यायालयीन इमारतीचे काम पूर्ण होऊन जनहितार्थ या न्यायालयांनी कामकाज चालू झाले असते तर या न्यायालयात संपर्क गावातील नागरिकांचे परतुर उप न्यायालय झाले असते,तर या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील भागातील पक्षकारांचे लाखो रुपये वाचले असते.ही नुकसान भरपाई संबंधित पक्षकाराला कोण भरून देणार मे.लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद देणार का? सार्वजनिक बांधकाम विभाग देणार? या न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी जबाबदार मे.लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी व उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग परतूर कार्यालय यांनी मिलीभगत केल्यामुळे, म्हणून आपला देश लोकशाही देश असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीला वेळ बंधन अटी नियम कायद्याने ठरवू दिलेले आहे.मग या न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम मे लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कंपनी 24 महिन्‍यात बांधकाम पूर्ण का केले नाही. म्हणून या मे लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद या कंपनीसोबत कार्यकारी अभियंता सर्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 2 यांनी केलेला करार रद्द करून,मे लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून जालना जिल्ह्यातील परतुर न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम काम इतर सर्व अटी नियम घालून दिलेले असतानासुद्धा नियमानुसार इमारतीचे बांधकाम वेळेत काम पूर्ण न केल्यामुळे मे लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद यांच्यासोबत केलेला करार रद्द करून नवीन बांधकाम कंपनीला या न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम देण्यात यावे. तसेच या न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामामध्ये अनेक ठिकाणी काम बरोबर झाली नाही स्पष्ट दिसत आहे. याचा अर्थ या इमारतीचे काम अंदाजपत्रकानुसार होत नाही, या सर्व बिल्डींगची पाहणी करून संबंधित कंपनीवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हा जालन्याच्या वतीने करण्यात येत आहे.कठोर कारवाई होईल असी अपेक्षा मानवी हितार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करीत आहे,कारण या न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने 5 कोटी 29 लाख 846 रुपये खर्च करण्यासाठी मंजुरी दिलेल्या होती, परंतु संबंधित मे. लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद या कंपनीला न्यायालय इमारतीच्या बांधकाम करण्यासाठी कार्यारंभ आदेशात दिलेल्या आहे त्यामध्ये 1 ते 5 अटी व नियम घालून दिलेले आहेत. पर्यंत मे कंट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद अटी व नियम भंग केल्यामुळे या मे.लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करून त्यांच्या सोबत सार्वजनिक बांधकाम, कार्यकारी अभियंता कार्यालय क्रमांक 2 यांनी केलेला करार रद्द करून, उप अभियंता श्री. ठोंबरे यांनी या बांधकाम कंपनी सोबत मिलीभगत केल्यामुळे त्यांचे निलंबन करून संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई झालीच पाहिजे. मा. सचिव मानव अधिकार महाराष्ट्र राज्य साहेबांनी मे.लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी 44, अजेयदीप कॉम्प्लेक्स एन-3 सिडको औरंगाबाद, या कंपनीने शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे.या न्यायालयीन इमारतीचे अंदाजपत्रकानुसार बांधकाम करून घेण्याची जबाबदारी उपअभियंता श्री ठोंबरे यांची आहे. परंतु उपअभियंता श्री ठोंबरे या कामावरती किती वेळा गेले, किंवा नाही कारण या न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम अजिबात इस्टिमेट प्रमाणे होत नाही. बांधकामा वरती जे साहित्य वापरले जाते, माती मिश्रित वाळू, अल्प प्रमाणात सिमेंट हलक्या प्रतीचे, पाण्याचे प्रमाण सुद्धा कमी वापरल्यामुळे या बांधकामावर ते अनेक ठिकाणी तडे गेलेले दिसत आहे, नवीन सिमेंट वीट वापरत आहेत, ही वीट प्रमाणित आहे का? बांधकाम एस्टिमेट प्रमाणे होत नाही. म्हणून श्री.ठोंबरे यांनी संबंधित एजन्सी सोबत मिलीभगत केल्यामुळे श्री.ठोंबरे यांचे तत्काळ निलंबन करून,या कंट्रक्शन कंपनी ला काळया यादीत टाकुन या न्यायालयीन इमारतीचे काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या सोबत केलेला करार रद्द करून,मे.लक्ष्मी कंट्रक्शन कंपनी या कंपनी सोबत केलेला करार रद्द करावा,करण वेळेत बांधकाम पूर्ण केलंय न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील जनतेला मानसिक, आर्थिक, शारीरिक त्रास झाला म्हणून या कंपनीवर
कारवाई करावी योग्य ती कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपविभागीय अधिकारी परतूर यांना पूर्वकल्पना देऊन यांच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करीत याची नोंद घ्यावी असेही शेवटी सोळंके यांनी असा हि इशारा दिलेला आहे.