संपादकीय

सोयाबीन पडले, शेतकरी रडले

संपादकीय

sms 010921
atul jiwalers1508

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारं पीक म्हणून सोयाबीन कडे पाहिलं जातं. देशात सर्वाधिक सोयाबीनचं उत्पादन घेणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्र आहे.
महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं अर्थकारण सोयाबीनवर अवलंबून आहे. मागच्या हंगामात अखेरच्या काळामध्ये सोयाबीनच्या दरात चांगली वाढ झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनकडे वळला होता. पण आता सोयाबीनचे दर कोलमडायला लागलेत. हंगामाच्या सुरुवातीलाच असा हा फटका बसल्यानंतर भविष्यात काय पाहायला मिळणार आहे याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंकाच आहे. शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात येताच १०,००० रुपये क्विंटलपर्यंत गेलेला भाव तब्बल ६,००० नी घसरून तो ४,००० हजारांवर आल्याच्या बातम्यांचा सध्या ‘मीडिया’ आणि ‘सोशल मीडिया’वर धुमाकूळ सुरू आहे. त्यात ‘व्यापाऱ्यांनी षड़यंत्र रचून सोयाबीनचे भाव पाडले असा आरोप शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. शेतकऱ्यांचे सोयाबीन ‘बाजार समिती’त दाखल होताच व्यापारांनी भाव पाडले आणि आता सोयाबीनला केवळ ४,००० रुपये भाव मिळत आहे. अशा रीतीने सातत्याने नागवला जाणारा शेतकरी आताही लुबाडला जात आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
या संदर्भात पत्रकार आणि शेतीचे अभ्यासक ब्रह्मा चट्टे यांनी म्हटलं आहे की, सध्या सगळ्याच शेतकऱ्यांची अवस्था चक्रव्यूहमध्ये अडकलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. शेतमाल पिकवण्यासाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे

औजारे, यंत्र ते यंत्र चालण्यासाठी लागणारे इंधन (डिझेल) यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याच वेळेस शेतमालाचे भाव मात्र संघटितपणे पाडण्याचं काम केलं जात आहे. ‘टोमॅटो’चा लाल चिखल नुकताच सगळ्यांनी पाहिला असेल. अगदी मिरची, कांदा, भाजीपाला या पिकांचीही माती झालीय. काही दिवसांपूर्वीच भुईमुगाच्या शेंगांचाही बाजार असाच पडला होता. तरीही शेंगतेलाचे दर दिवसेंदिवस चढेच होत होते. बाजारपेठेत कृत्रिमरीत्या तुटवडा निर्माण करणे किंवा कृत्रिमरीत्या पुरवठा वाढवणे, हे खेळ मोठे उद्योजक खेळत असतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलेल्या यंत्रणा, ह्या उद्योजकांच्या रखेल असतात. कायद्याला पायदळी तुडवत पैसे कमावण्याची नवी फॅशन वाढते आहे. यात मात्र मरण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं होतं ! सध्या सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकरी हवालदिल झालाय. शेतीची माती होण्याची सुरुवात यापूर्वीच झालीय. शेतकरी वैतागून आपली जमीन विकून टाकेल. त्या जमिनीवर मोठमोठ्या कंपन्या पुन्हा शेतीच करतील. फरक एवढाच की, त्या शेतात ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते शेतकरी मजूर म्हणून काम करतील.”
ब्रह्मा चट्टे यांनी शेतकऱ्यांचे वर्तमान आणि भविष्य स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. त्यांनीही सोयाबीनच्या कोसळलेल्या दरासंदर्भात ‘सोशल मीडिया’वर मोहीम चालवून सरकारला जाब विचारला. त्या मोहिमेला मोठा प्रतिसादही मिळाला. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, ‘सोयाबीनचे दर हे पडणारच होते.’ कारण गेल्याच आठवड्यात ‘केंद्र सरकार’ने १५ लाख टन सोयाबीन आयात केले आहे. याला ‘महाराष्ट्र सरकार’ने लेखी विरोध केला होता. त्यातच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले आणि १२ लाख टन ‘सोयापेंड’ची आयात केली. या सगळ्याचा परिणाम सोयाबीनचे दर कोसळण्यावर झाला. याची अधिक चर्चा होण्याचं कारण देशात अनेक बाबींशी संबंधित, म्हणजे, शेतकरी आंदोलनापासून ते मुंद्रा बंदरात आलेल्या ३,००० किलो ड्रग्जपर्यंत जे एक नाव समोर येतं; त्या उद्योगपती गौतम अदानी यांचं नाव सोयाबीन भाव प्रकरणातही आलं, हे आहे. त्यामुळे या विषयाला राजकीय किनारही लाभलीय.
देशात तेलबियांच्या व्यवसायात सगळ्यात मोठा ब्रँड ‘फॉर्चुन’ आहे. तो ‘अदानी ग्रुप’चा आहे. ‘अदानी समूह’ खाद्यतेलाच्या मार्केटमध्ये दादागिरी करतो. देशांतर्गत शेतमालाचे भाव पाडून, पडलेल्या भावात शेतमाल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारून, भरमसाट नफा कमावला जातो, असा आरोप केला जातो. आता सोयाबीनच्या पडलेल्या दराचा संबंधही ‘अदानी समूह’शी जोडला गेल्याने ह्या विषयाचं गांभीर्य स्वाभाविकपणे वाढलं आहे.


—-2———
मुहूर्ताचा आकडा, पावतीत तोकडा
सोयाबीनच्या दरासंदर्भातली आणखी एक बाजू समोर येते. ती म्हणजे, सोयाबीनच्या दराच्या काही पावत्या ‘सोशल मीडिया’वर ‘व्हायरल’ झाल्यात. त्यानंतर सोयाबीनच्या दराचा हा गोंधळ सुरू झाला.
‘सोशल मीडिया’वर ‘व्हायरल’ झालेल्यात एक पावती ‘अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ची आहे. १३ सप्टेंबर २०२१ च्या ह्या पावतीत सोयाबीनला प्रती क्विंटल ११,५०१ रुपये दर मिळाल्याचे दिसते. तर दुसरी पावती अकोला जिल्ह्यातल्या अकोट तालुक्याच्या ‘अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ची आहे. ह्या २० सप्टेंबरच्या पावतीवर सोयाबीनला प्रती क्विंटल ३,९५० रुपये दर मिळाल्याचे दिसते. या दोन्ही पावत्या पाहिल्यानंतर कुणालाही वाटू शकते की, सोयाबीनचे दर एका आठवड्यात ११,००० वरून ४,००० वर घसरले. म्हटलं तर वस्तुस्थिती तशीच आहे. परंतु, जी पावत्यांवर दिसते तशी आणि तेवढीच नाही. त्यासाठी केवळ पावत्या नव्हे, तर सोयाबीनच्या विक्री व्यवहाराची नीट माहिती करून घ्यावी लागते.


सोयाबीनला ११,००० रुपये दर मिळाला, हे खरं असलं तरी त्यामागचं नेमकं वास्तव समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘बाजार समिती’मध्ये शेतमालाची आवक सुरू होते, त्यावेळी आधी आलेल्या एक-दोन शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा जादा दर दिला जातो. हा ‘मुहूर्ताचा भाव’ केवळ सोयाबीनपुरताच मर्यादित नसतो, तर ‘बाजार समिती’त आलेल्या गुळाच्या बाबतीतही तो दिसून येतो. पहिल्यांदा येणाऱ्या हापूस आंब्याबाबतही दिसून येतो. तो भाव मुहूर्तापुरताच मर्यादित असतो. मुहूर्ताचा भाव दिल्यानंतर नियमितपणे सौदे सुरू होतात आणि मागणी-पुरवठ्यानुसार तो वर-खाली होतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरकारने जून महिन्यात २०२१-२२ वर्षासाठी सोयाबीनला ३,९५० इतका हमीभाव जाहीर केलाय. म्हणजे ४,००० च्या घरात हमीभाव असताना ११,००० रुपये दर कसा काय मिळू शकतो, असा प्रश्न जाणकार विचारतात.
सोयाबीनला चांगला भाव मिळायला पाहिजे. ११,०००च काय त्याहून अधिक भाव मिळाला तरी कुणाची तक्रार असण्याचं कारण नाही. उलट, शेतकऱ्यांना जादा दर मिळाल्याचा आनंदच वाटेल. त्यानुसार, शेतकऱ्यांनी स्वप्नं पाहायला हरकत नाही. परंतु ही स्वप्नं नैराश्याकडे घेऊन जाणार असतील तर त्यांना फारसा अर्थ उरत नाही. सध्याचा सोयाबीनचा प्रति क्विंटल दर किमान ४,५०० ते ५,००० आणि कमाल ५,५०० ते ६,००० आहे. शेतीमालाचे दर पडून शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे, याची चर्चा काही वर्षांपूर्वी होऊ शकली नसती. परंतु, आता शेतकऱ्यांची मुलं ‘सोशल मीडिया’वर आहेत आणि त्या माध्यमातून ते आपल्याविरोधातील अन्यायाला वाचा फोडू शकतात.
सोयाबीनच्या दराचेही तसेच झालेले दिसते. शेतकऱ्यांची एक तक्रार नेहमीची असते, ती म्हणजे आमचे सोयाबीन शेतात होते, तेव्हा सोयाबीनला चांगला दर होता. मात्र आमचे पीक काढून बाजारात न्यायची वेळ येते, तेव्हा नेमके दर उतरतात. हेच चित्र सध्याच्या शेतीची आणि शेतीमालाच्या बाजाराची अवस्था पाहिल्यास, अनेकदा बघायला मिळते. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल बाजारात येतो, तेव्हा त्याचे दर इतके उतरतात की, बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना आपला माल मातीमोल दराने विकावा किंवा तसाच फुंकून टाकावा लागतो. शेतकऱ्यांची ही वेदना खरी आहेच. सोयाबीनच्या बाबतीत काहीवेळा तसे घडलेले असू शकते. परंतु, त्याच्या भावाच्या घसरणीत ११,००० चे ४,००० झाले, इतका फरक असत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘शेतकऱ्यांनी माल काढल्या काढल्या बाजारात न नेता, काही काळ थांबून तो बाजारात न्यावा,’ असा सल्ला काही तज्ज्ञ देत असतात.
काही व्यापारी साठेबाजी करीत असतात. सोयाबीनची आवक वाढल्यावर कमी दराने माल विकत घ्यायचा, तो सुकवायचा आणि त्याचा साठा करायचा. काही काळानंतर अधिक दराने तो माल विकायचा, असे उद्योग केले जातात. ह्या चक्रात सोयाबीनचे शेतकरी फसलेत. कांद्यात हाच फांदा शेतकऱ्यांचा वांदा करतो. मागची ठेच, हेच पुढचं शहाणपण, हा धडाच आता शेतकऱ्यांना मोलाचा ठरणार आहे.


——-3——
पीएम फंड खाजगी, मदतीत झटकाझटकी
‘मोदी सरकार’ने चुकीच्या पद्धतीने लादलेल्या ‘कोरोना-लॉकडाऊन’ने जनतेचं जगणं भयग्रस्त केलं. देशाची अर्थव्यवस्था नादुरुस्त केली. मग ह्या दोन्हींच्या दुरुस्तीसाठी ‘पीएम केअर फंड’ निर्माण करण्यात आला. तेव्हा ”पीएम रिलीफ फंड’ असताना हा नवा फंड कशासाठी” असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्याचवेळी ‘भाजप’ विरोधी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या ”सीएम रिलीफ फंड’ऐवजी ‘पीएम केअर फंड’मध्ये निधी जमा करा,” असा उद्योग समूहांवर दबाव आणला जात असल्याची टीकाही ‘मोदी सरकार’वर झाली. ‘पीएम केअर फंड’मध्ये अब्जोवधी रुपयांचा निधी जमा झाला. पण त्याच्या वाटपात दुजाभाव होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येताच; जे.एफ.रिबेरो यांच्यासारख्या देशभरातल्या १०० निवृत्त नागरी सेवेतील प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना फंडाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न विचारणारे खुले पत्र पाठवले. त्या पत्रात, ”प्रधानमंत्री संबंधित सर्व गोष्टीत पारदर्शकता ठेवून, प्रधानमंत्री पदाची विश्वासार्हता आणि सन्मान राखणे आवश्यक आहे,” हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.
हा मुद्दा घेऊनच सम्यक गंगवाल यांनी ‘पीएम केअर फंडावर सरकारचे नियंत्रण का नाही ?’ अशी विचारणा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. या विषयी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालयाने (PMO) प्रतिज्ञापत्राद्वारे (अॅफिडेव्हिट)”पीएम केअर फंड’ हा सरकारी फंड नाही,” असे सांगितले आहे. तसेच, ‘पीएम केअर फंड’ ह्या ट्रस्टचा कारभार पारदर्शक आहे. लेखा परीक्षकाचा अहवाल आणि ‘ट्रस्ट’ला मिळालेल्या निधीच्या वापराचे तपशील ‘ट्रस्ट’च्या वेबसाईटवर आहेत. ‘संविधान’ आणि ‘माहिती अधिकारा’च्या कायद्यात ‘पीएम केअर्स फंडा’ची स्थिती काहीही असली तरी ‘ट्रस्ट’च्या ‘घटने’नुसार तिसर्‍या पक्षाला माहिती देण्याची मुभाही नाही, असे ‘पीएमओ’च्या सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
प्रधानमंत्री हा देशाचा असतो. त्याच्या नावे लोककल्याणार्थ चालणारे व्यवहार देणार्‍या-घेणार्‍या पुरतेच मर्यादित का? कारण हा फंड खाजगी आहे. प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री या विश्वस्तांनी तो स्थापन केला आहे. ही पदे सरकारी आहेत. मग त्या पदांच्या नावानी जमा केलेला ‘फंड’ व ‘ट्रस्ट’ खाजगी कसा? न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र प्रधानमंत्री कार्यालयाने द्यायचे. तरीही फंड/ट्रस्ट सरकारी नाही म्हणायचे; ही चराचरांत देव आहे म्हणत, त्याला धंद्यासाठी दगडात कोंबणाऱ्यांची चालूगिरी झाली.


‘प्रधानमंत्री’ ह्या पदाचा फंड/ट्रस्ट सरकारी आणि सार्वजनिकच असला पाहिजे. ’पीएम केअर्स फंडा’तील रक्कम ‘राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी’त (NDRF) जमा करावी, यासाठी ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ”आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील नियमांचं उल्लंघन करून ‘पीएम केअर फंड’ तयार करण्यात आलाय” असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. तो अमान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणीही फेटाळली. त्यामुळे आता ‘कोरोना मृताच्या वारसदारांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याची जबाबदारी’ झटकणे ‘मोदी सरकार’ला सोपे गेले आहे.


देशभरात गेल्या दीड वर्षात साडेचार लाख लोकांचा ‘कोरोना’मुळे मृत्यू झाला, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात ती अधिक आहे. ह्या मृतांच्या वारसांना ३० दिवसांत प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र ‘मोदी सरकार’ने २१ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. तेव्हा ”अशाप्रकारे कोरोना-मृतांच्या वारसांना- नातेवाईकांना मदत आतापर्यंत कोणत्याही देशाने केलेली नाही,” असे म्हणत न्या. एम.आर.शहा आणि न्या. ए.एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने ‘मोदी सरकार’चे कौतुक केले होते. तथापि, दोनच दिवसांत ‘केंद्र सरकार’ने पलटी मारली आणि सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात, ”कोरोना-मृतांच्या वारसांना दिले जाणारे ५० हजाराचे अर्थसहाय्य ‘राज्य आपत्ती निवारण कोष/फंड’ (SDRF) मधून दिली जाईल,” असे नमूद केले होते.
ही जबाबदारी ‘मोदी सरकार’ला यापूर्वीच राज्य सरकारांवर सोपवता आली असती. परंतु, तेव्हा ”राज्यांवर ही जबाबदारी सोपवता, तर ’पीएम केअर फंड’ कशासाठी आहे,” हा प्रश्न उपस्थित झाला असता. त्याची चर्चा टाळण्यासाठी वारसदारांना NDRF मधून अर्थसहाय्य न देता, त्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालया मार्फत SDRFवर ढकलण्यात आलीय. ही पन्नास हजाराची रक्कम किरकोळ आहे. सरकारी यंत्रणातले जे कर्मचारी ‘कोरोना’च्या संसर्गाने मृत्यू पावले, त्यांना ‘कोरोना योद्धा’ म्हणत त्यांच्या वारसांना ५० लाख ते दोन कोटी रक्कम मिळाली आहे. ती आवश्यकच होती. त्याच न्यायाने ‘कोरोना’ने मृत्यू ओढवलेल्या नागरिकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य मिळाले पाहिजे. त्यासाठी ‘पीएम केअर फंड’ सरकारी करून उपयोगात आणावा.
‘कोरोना’ ही जागतिक आपत्ती आहे. देश म्हणून त्याची जबाबदारी ‘मोदी सरकार’नेच स्वीकारली पाहिजे. लसीकरणाच्या दाखल्यावरच्या ‘फोटो’सारखे फुकटचे कौतुक करवून घेऊ नये.

ज्ञानेश महाराव- संपादक, साप्ताहिक चित्रलेखा

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!