कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा आदेश शासनाने रद्द करावा,गोरसेनेची तहसीलदार यांच्याकडे मागणी

कुंभार पिंपळगाव प्रतिनिधी/कुलदीप पवार

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा निर्णय रद्द करण्यात यावी अशी मागणी गोरसेनेच्या वतीने आज दि.6 आक्टोंबर वार गुरूवार रोजी घनसावंगीचे तहसीलदार नरेंद्र देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे तांडा, वस्ती वरील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून पुढील भवितव्य अंधारात जात आहे.बहुतांश विद्यार्थी वाडी,वस्ती, तांड्यातील आदीवासी, दलित,,गोर बंजारा बहुजन वर्गातील विद्यार्थी शिक्षणापासून कोसोदूर आहे .विद्यार्थ्यांचे मुलभूत हक्क 2009 आरटीआय कायद्याप्रमाणे इयत्ता 1 ते 8 पर्यंत मोफत शिक्षणाचा अधिकार असून शैक्षणिक मुलभूत गरजा हिसकावण्याच काम शासन करीत असल्याचे दिलेल्या निवेदनात म्हटले.जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यात 19 जि.प.शाळा असून शाळा बंद करण्याचा शासन षडयंत्र रचत आहे.प्रस्तावित निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने तत्काळ रद्द करावा अन्यथा गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.संदेश चव्हाण व प्रा.संपत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शेवटी दिला आहे.
या निवेदनावर गोरसेनेचे घनसावंगी तालुकाध्यक्ष बाळू राठोड,शंकर चव्हाण,अमोल राठोड, राजू राठोड,सचिन पवार, गणेश पवार, मुकेश चव्हाण,रमेश चव्हाण, युवराज पवार,जितेंद्र पवार,विलास पवार, एड.अभिजित पवार,एड.सचिन चव्हाण यांच्या सह आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.