जालना जिल्हा

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष (वॉररुम) ची स्थापना

कक्षाचा क्रमांक 02482-223132, टोल फ्री क्रमांक 1077 असा आहे.

न्यूज जालना दि.19– जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारण, जालना रविंद्र बिनवडे यांनी महाराष्ट्र कोविड उपाय योजना नियम 2020 आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथरोग अधिनियम 1897 मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये वैभव महिंद्रकर, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना यांच्या अधिनस्त जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे कोविड -19 नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश निर्गमित केले असुन या कक्षाचा क्रमांक 02482-223132, टोल फ्री क्रमांक 1077 असा आहे.

images (60)
images (60)

या कक्षामध्ये पथक प्रमुख म्हणून सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वैभव महिंद्रकर यांची नियुक्ती केली असुन नायब तहसीलदार (पुरवठा) पी.सी.उघडे, अव्वल कारकून (पुरवठा) जी. जी. पेरके, महसुल सहायक (पुरवठा) राजेंद्र चव्हाण, सहशिक्षक, निवडणूक विभाग, अतुल रहाटे, तलाठी, पुनवर्सन विभाग, सुनील केंधळे, महसूल सहायक, सामान्य विभाग, बालाजी निर्मळे व शिक्षण विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, जालना बी.व्ही.वानखेडे, यांची सहायक पथक प्रमुख म्हणून तर गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, जालना, श्रीमती गीता मोहनदास नाकाडे यांची नियंत्रण प्रमुख म्हणुन नियुक्ती केली आहे.

जिल्ह्यातील डीसीएच- डीसीएचसी व सीसीसीमधील उपलब्ध खाटांची सद्यस्थिती, जिल्ह्यातील ऑक्सीजन उपलब्धता, रेमडेसिवर इंजेक्शन आणि कोविड-19 च्या अनुषंगाने यापूर्वीच्या आदेशान्वये केलेल्या विविध नोडल अधिकारी यांच्याकडून त्यांच्याकडील विषयाची अद्यावत माहिती दररोज संकलीत करुन कोविड-19 नियंत्रण कक्ष (WAR ROOM ) उपलब्ध करुन देणे व इतर सर्व अनुषंगीक कामे

वरील प्रमाणे अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून प्राप्त होणारे विविध अहवाल आपले अधिनस्त नियुकत शिक्षकांस उपलब्ध करुन देणे. तसेच वरील अधिकारी व शिक्षक यांच्याशी समन्वय ठेवून अनुषंगिक कार्यवाही करण्याबरोबरच अहवाल वेळोवेळी जिल्हा नियंत्रण कक्षास उपलबध करुन देण्याची जबाबदारी या पथकात नियुक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिली आहे.

आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती,अधिकारी / कर्मचारी , संस्था अथवा समुह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 55, 56 व 57 आणि भा.द.वि.1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला आहे. असे समजण्यास येईल आणि पुढील दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!