जालना (प्रतिनिधी) ः सर्वेांच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यामुळे मराठा समाजातील गरीबांचे मोठे नुकसान होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळवुन देण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कटीबध्द असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळ आश्वासन समितीचे प्रमुख आ. कैलास गोरंट्याल यांनी दिली आहे.
राज्यातील मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. न्यायालयात आरक्षणाचा हा मुद्दा कसा टिकेल यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, राज्याचे जेष्ठ काँग्रेस नेते आणि मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाखाली सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीने जेष्ठ विधीज्ञांनी भक्कमपणे बाजु मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सर्वेाच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण आज एका आदेशान्वये रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील गरीब लोकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. सर्वेाच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया बाबत राज्य शासन गंभीर असुन ज्या काही त्रृट्या राहिल्या असतील त्या त्रृट्या दुर करुन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवुन देण्यासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याचे आ. कैलास गोरंट्याल यांनी म्हटले आहे.
