जालना जिल्हाधिकारी यांचे नवीन निर्देश:बघा नेमके काय दिले आदेश

जालना (न्यूज जालना) दि. 14 :- कोविड-19 विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून दिनांक 15 मे पर्यंत अत्यावश्यक सेवेच्या दुकानांबाबत सकाळी 7 वाजेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. दि. 15 मे नंतर जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता नव्याने आदेश काढणे आवश्यक होते. राज्य शासनाच्या दिनांक 12 मे 2021 आदेशानुसार राज्‍यात ब्रेक दि चेन अंतर्गत ताळेबंदीचा कालावधी दिनांक 1 जून पर्यंत वाढवून यापुर्वीच्‍या आदेशान्‍वये दिलेल्‍या मार्गदर्शक सूचनासह पुढील आ‍णखी काही अतिरिक्‍त निर्बंध लागू राहतील असे निर्देशीत केले आहे.

त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी रविंद्र बिनवडे यांनी फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्‍वये 12 मे 2021 मधील अटी व शर्तीसह पुढील आणखी काही अतिरिक्‍त निर्बंध लागू करून संपूर्ण जालना जिल्‍हयात दिनांक 1 जून 2021 चे सकाळी 7 पर्यंत ताळेबंदीचा कालावधी वाढविला आहे.

या आदेशात कोणत्याही वाहनाने महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींनी निगेटिव्ह (नकारात्मक) आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बाळगणे आवश्यक आहे, हा अहवाल राज्यातील प्रवेशाच्या 48 तासांपूर्वीचा असावा., संवेदनशील ठिकाणाहुन येणाऱ्या व्यक्ती मग त्या देशातील कोणत्याही प्रदेशातील असो त्यांना यापूर्वीचे आदेश दिनांक 18 एप्रिल व 1 मे मधील सर्व प्रतिबंध लागु राहतील, कार्गो वाहतूकीमध्ये 1 चालक व सफाईगार अशा दोनच व्यक्तीनाच परवानगी असेल. जर कार्गो वाहतूक ही राज्याबाहेरील असेल तर त्या वाहनातील कर्मचारी यांनी निगेटिव्ह (नकारात्मक) आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बाळगणे आवश्यक आहे. सदर अहवाल राज्यातील प्रवेशाच्या 48 तासांपूर्वीचा असावा व तो 7 दिवसांकरिता वैध राहिल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ग्रामीण बाजार एपीएमसीवर विशेष लक्ष ठेवावे. आणि त्या ठिाकणी कोविड-19 संसर्गाचे अनुषंगाने विशेष निगराणी ठेवावी. आणि जर अशा ठिकाणी कोविड-19 चा संसर्ग रोखण्याचे दृष्टीने अडथळा येत असेल असे निदर्शनास आल्यास सदर ठिकाणे बंद करणे बाबत किंवा बंधने कडक करणे बाबत निर्णय घ्यावा. दूध संकलन, वाहतूक, प्रक्रियेस निर्बंधाशिवाय चालू राहतील. परंतु अत्यावश्यक वस्तूंचे व्यवहार किंवा घरपोच वितरणाद्वारे दुकानावर लावलेले निर्बधाच्या अधिन राहून किरकोळ विक्रीस परवानगी राहील. विमानतळ आणि बंदर सेवांमध्ये व्यस्त असलेले आणि कोविड व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या औषधाशी संबंधित वस्तू किंवा उपकरणे यांचे वाहतूकीशी संबंधित व आवश्यक असणा-या कर्मचा-यांना स्थानिक, मोनो, मेट्रो सेवांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी राहील.

कुठल्याही व्यकतीकडूंन या आदेशातील सूचनांचे उल्लघंन झाल्यास त्याविरुध्द आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 51 ते 60 नुसार कारवाई केली जाईल त्या सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. असेही आदेशीत केले आहे.