ओबीसींच राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी, महात्मा फुले समता परीषदेचा एल्गार!

केंद्र सरकारच्या विरोधात जणगणनेसाठी अंबड चौफुली जालना येथे केले आक्रोश आंदोलन पंतप्रधान मुख्यमंत्री यांना पाठविली निवेदने

न्यूज जालना:
महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये २७% आरक्षण आहे! छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नामुळे, व तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. ना. शरद पवार यांचेमुळे, देशात पहिल्यांदा मंडल आयोग महाराष्ट्रात २४ एप्रिल १९९४ ला लागु झाला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे ओबीसींना २७% आरक्षण लागु झाले, याचा फायदा ओबीसींना होवुन महाराष्ट्रात ओबीसींची सुमारे ६८ हजार पदे आरक्षित झालीत! अनेक जिल्हा परीषद अध्यक्ष, नगरपालिका व महानगरपालीकांचे महापौर हे ओबीसींचे याच आरक्षणामधुन झालेले आहे.   

  परंतु ओबीसींची जणगणना न झाल्यामुळे, व त्यामुळे निश्र्चित आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात  दाखल करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे व संपुर्ण आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त झाल्यामुळे , सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ ला स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले.     

 ६मे २०१० मध्ये लोकसभेत माजी खासदार समिर भुजबळ यांनी ओबीसींची जात निहाय जणगणना करावी, असा ठराव मांडला होता! त्याला त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेले मा. स्व. गोपीनाथ मुंडे, लालुप्रसाद यादव ,मायावती यांनी समर्थन दिले होते! त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकार यांनी ओबीसींची जणगणना करण्याचा निर्णय घेतला! पण ती जणगणना आयुक्तांऐवजी ग्राम विकास विभागाचे वतीने करण्यात आली.या प्रकरणात केंद्रातील भाजपच्या सरकारने, त्यांचेकडे असलेला, २०११ मधील ग्रामविकास मंत्रालयाचा डेटा द्यावा, अशी २०१८ मध्येच तत्कालीन भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी मागणी केली. पण भाजपच्या केंद्र सरकारने ही आकडेवारी दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मागीतलेली ओबीसींची आकडेवारी फक्त केंद्र सरकारकडेच आहे! पण पुढे आलेल्या महाविकास आघाडीने तिनदा मागुनही केंद्राने दिली नाही! त्यामुळे शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च ला ओबीसींची मतदार निहाय लोकसंख्या सादर न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थामधुन रद्द केले! जो पर्यंत ओबीसींची मतदार निहाय नक्की लोकसंख्या व मागासवर्गीय निकष सादर करीत नाही, तो पर्यंत केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही,स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीत ओबीसींना २७% राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.

त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने, त्यांच्याच तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी ३१ आॅगस्ट २०१८ ला घोषित केल्याप्रमाणे, ओबीसींची जणगणना करणे आवश्यक आहे! त्याच प्रमाणे केंद्राकडे जो ओबीसींच्या २०११ च्या ओबीसी जणगणनेचा डेटा आहे, तो महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावा! जेणेकरून, त्यावरून महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत करता येईल. म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण, हे केवळ केंद्र सरकारने, ओबीसींची जणगणना न केल्यामुळे, व त्यांचेकडे उपलब्ध डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर न केल्यामुळेच गेले! म्हणुन ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी हे केंद्राचं भाजप सरकारच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आयोग नेमुन ओबीसींची जणगणना करून, ओबीसीचा ईंपिरिकल डेटा तयार करून,मतदारनिहाय ओबीसींचे ५०% आरक्षण मर्यादेत आरक्षण द्यावे, असे निर्देश दिले! या कोरोनाच्या कालावधीत, यासाठी वर्ष दोन वर्षाचाही कालावधी लागु शकते! आणि तो पर्यंत पुढे होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्व निवडणुकीत ओबीसींना कुठलेही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.म्हणुन केंद्र सरकारने, २०२१ च्या राष्ट्रीय जणगणनेत ओबीसींची जात निहाय जणगणना करावी! राज्य सरकारला, त्यांचे कडे असलेला २०११ च्या जणगणनेचा डेटा तत्काळ देण्यात यावा! राज्य सरकारने तत्काळ ओबीसी जणगणनेसाठी कायदेशिर आयोग नेमुन जणगणना करावी, व त्या आधारे, मतदारनिहाय ओबीसी आरक्षण जाहीर करूनच, नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी महात्मा फुले समता परीषद व समस्त ओबीसी समाज बांधव यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे मागणी केलेली आहे!ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत न केल्यास संपुर्ण राज्यात रस्त्यावर उतरून तिव्र आंदोलन केले जाईल, असा ईशारा केंद्र व राज्य सरकारला देण्यात आलेला आहे!याचे निवेदन मा. जिल्हाधिकारी जालना यांचे मार्फत पंतप्रधान  व मा. मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले. या ओबीसी आरक्षण बचाव आक्रोश आंदोलनात, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नवनाथआबा वाघमारे, युवक जिल्हाध्यक्ष डॉ.विशाल धानुरे, ओमप्रकाश चितळकर, राजेंद्र राख,बळीराम खटके,गजानन गिते, जि.प. सदस्य इंद्रजित घनवट,शिवप्रकाश चितळकर, महीला जिल्हाध्यक्ष अर्चना राऊत,जिल्हा उपाध्यक्ष सुंदरराव कुदळे, कार्याध्यक्ष मोईज अन्सारी, राजेंद्र दारूंटे, तालुकाध्यक्ष विलास शिंदे, बद्रीनाथ गाढवे, सुनील बनकर, रंगनाथ उकंडे, मधुकर झरेकर, गोरख हिरे, ज्ञानेश्वर खरात,शिवाजीबापु गाडेकर, शहराध्यक्ष दिपक वैद्य, रघुनाथ खैरे, ओमप्रकाश जाधव,संतोष रासवे, तुळशीदास काळे, गणेश वाघमारे, गणेश पाऊलबुद्धे, अमरदीप शिंदे माळी महासंघ, सुरेश वाघमारे, भागवत राऊत, दगडू बडदे, दत्ता बडदे, कर्ण खांडेभराड, माजी नगरसेविका गंगुताई वानखेडे, मंगलताई खांडेभराड, रमाताई राठोड, एकनाथ राऊत, सरपंच सुभाष गिराम, सरपंच विठ्ठलराव खैरे, प्रकाश खरात, सुभाष गिराम, संजय घडलींग, बाळासाहेब तिडके, शंकर सपकाळ, बंटीकाका औटी,रमेश जाधव, बबनराव जैवळ, गणेश इंगळे,राजू गोरे, राजू इंगळे, विलास आदमाने, सरपंच दत्ता गाढवे, बालाजी गाढवे, चंद्रहास लाड, विक्रम वराडे, रामजी गाढवे, श्याम उकंडे, संभाजी बनकर यांच्यासह हजारो समता सैनिक व ओबीसी समाज बांधवांनी मोठ्या संखेने भाग घेतला.