लाभार्थी पात्र असतानाही कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणार – जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड

जालना, दि. 1 – शेतकरी, नवउद्योजक, विविध महामंडळांतर्गत असलेले लाभार्थी यांच्यासह अनेकजण बँकांकडे कर्जाच्या मागणीसाठी अर्ज सादर करतात. परंतु अनेकवेळा बँकांकडून कर्ज देण्यासाठी विलंब लावण्यात येतो अथवा पात्रता असुनही कर्ज वितरित करण्यात येत नाही. बँकांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या प्रत्येक अर्जाची नोंद घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा करावा. पात्रता असतानाही कर्ज नाकारणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा ईशारा देत विनाकारण कर्ज प्रकरणांची प्रलंबितता खपवुन घेतली जाणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड बोलत होते.

बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे बँक ऑफ महाराष्ट्र झोनल व्यवस्थापक अहिलाजी थोरात, आरबीआयचे सुरज पोंक्षे, भारतीय रिझर्व बँकेचे विश्वजित करंजकर, नाबार्डचे तेजल क्षीरसागर, बँक ऑफ इंडियाचे विजय के. सोनकुसरे, आई.डी.बी.आय. बँकेचे विनोद पी. जवादे, आरसेटी, जालना मंगेश जवरे, एलडीएमचे कैलास तावडे, के.व्ही. आय.बी.चे बी.के. वाघमारे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती खरात, वसंतराव नाईक महामंडळाचे संदीप पवार, आयओबीचे नितीन लखाटे, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे श्री कुटूंरकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, जिल्ह्यात बँक अधिकाऱ्यांची कर्जवाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात उदासिनता दिसुन येते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाबाबत नुकताच पालकमंत्री महोदयांनी सविस्तर आढावा बैठक घेऊन सुचना केल्या असुन प्रत्येक बँकेने त्यांना देण्यात आलेल्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट 15 सप्टेंबरपर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मुद्रा योजनेसंदर्भात आढावा घेताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग, व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने मुद्रा बँक योजना सुरू करण्यात आली असुन या योजनेंतर्गत कर्ज देण्यासही बँकांमार्फत दिरंगाई व टाळाटाळ करण्यात येते. बँकांमध्ये कर्जासाठी आलेल्या अर्जाच्या नोंदीसुद्धा उपलब्ध नसतात. यापुढे प्रत्येक बँकेने कर्ज प्रकरणासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या नोंदी अद्यावतपणे ठेवण्याबरोबरच पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा करण्यात येऊन जी प्रकरणे नामंजुर केली आहेत त्यांच्या कारणांसह नोंदी उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केल्या.

शासनपुरस्कृत योजना तसेच विविध महामंडळाद्वारे लाभार्थ्यांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्जाचा पुरवठा करण्यात येतो. या प्रकरणातही बँकांकडून दिरंगाई करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत असुन बँकांनी या सर्व अर्जांवर विहित वेळेत कार्यवाही करावी. महामंडळाच्या व विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे नोव्हेंबरपर्यंत सर्व बँकांकडे वर्ग करुन बँकांनी महिन्याभराच्या आत या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश देत पुढील बैठकीत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

बँक अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्याकडे केवळ नोकरी म्हणुन न पहाता समाजाप्रती आपलेही काही देणे लागते या भावनेतुन काम करण्याची गरज असुन बेरोजगारांना रोजगार मिळुन त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह होईल, या सामाजिक भावनेतुन काम करण्याची गरज असल्याचे सांगत आपल्या पदाचा उपयोग समाजाच्या कल्याणासाठी व्हावा, अशी अपेक्षाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी वार्षिक ऋण योजना 2021-22 या पुस्तिकेचे विमोचनही उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

बैठकीस जिल्ह्यातील बँकाचे व्य्वस्थापक व प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.