२०२१ ते २०२६ मधील विकासकामे, १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाची तपासणी करण्याची मागणी; चौकशी समिती स्थापन करण्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांचे आश्वासन

जालना विशेष प्रतिनिधी

घनसावंगी तालुक्यातील देवी देहगाव ग्रामपंचायतीच्या मागील काही वर्षांतील कारभाराची सखोल चौकशी करण्याच्या मागणीने आता आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र झाले आहे. ग्रामपंचायतीच्या सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील विविध विकासकामे, त्यावर झालेला खर्च, उपलब्ध निधीचा वापर तसेच कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची सखोल तपासणी करावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी १ ऑक्टोबरपासून ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. रविवारी उपोषणाचा सलग चौथा दिवस असूनही मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलकांनी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आंदोलक ग्रामस्थांनी केला आहे. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित कालावधीतील ग्रामपंचायतीच्या कामांची कागदपत्रे, मंजुरी, अंदाजपत्रके, कामांचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका, बिले, देयके तसेच प्रत्यक्ष झालेल्या कामांची स्थळपाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला. मात्र, या निधीचा नेमका वापर कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, कोणती कामे पूर्ण झाली, कामांवर किती खर्च झाला आणि त्या खर्चाच्या अनुषंगाने कोणती बिले अदा करण्यात आली, याबाबत ग्रामस्थांना समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे संपूर्ण कारभाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

१५व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरही प्रश्न

देवी देहगाव ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापराबाबतही आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या निधीतून गावात नेमकी कोणती कामे करण्यात आली, संबंधित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी होती का, कामांची प्रत्यक्ष पूर्तता झाली आहे का, कामांवर मंजूर रकमेइतकाच खर्च झाला आहे का, तसेच संबंधित खर्चाची बिले व देयके नियमानुसार अदा झाली आहेत का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निधीच्या वापरासंदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रे तपासून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केल्यासच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असा आंदोलकांचा दावा आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करावी आणि त्याचा पंचनामा करावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

ग्रामस्थांना माहिती देण्याची मागणी

ग्रामपंचायतीचा कारभार हा गावातील नागरिकांच्या सहभागाने आणि पारदर्शक पद्धतीने चालणे अपेक्षित असताना विकासकामांबाबत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामसेवक व सरपंच यांच्याकडून विकासकामे, निधी आणि खर्चाबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झालेल्या प्रत्येक कामाचा खर्च, कामाचे स्वरूप, मंजूर रक्कम, प्रत्यक्ष खर्च, काम पूर्ण झाल्याची तारीख, संबंधित कंत्राटदार किंवा यंत्रणेची माहिती आणि कामाची सद्यस्थिती याबाबत माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

२०२१ ते २०२६ या कालावधीतील सर्व कामांची तपासणी

आंदोलकांनी केवळ एखाद्या विशिष्ट कामाची चौकशी करण्याची मागणी न करता सन २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या सर्व विकासकामांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

या कालावधीत ग्रामपंचायतीला विविध योजनांमधून प्राप्त झालेला निधी, त्यातून मंजूर झालेली कामे, प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली कामे, कामांवर झालेला खर्च आणि शिल्लक निधी यांचा संपूर्ण तपशील तपासण्यात यावा, अशी मागणी आहे.

त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची पडताळणी करण्यात यावी. कागदोपत्री काम पूर्ण दाखविण्यात आले असेल, तर त्या कामाचे प्रत्यक्ष अस्तित्व आणि दर्जा तपासण्यात यावा, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

स्थळपाहणी करून पंचनामा करण्याचा आग्रह

ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची चौकशी करताना केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात यावी, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. गावातील रस्ते, नाली, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांची गुणवत्ता, पूर्णत्व आणि उपयोगिता तपासण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

कामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा तयार करावा आणि त्याची नोंद चौकशी अहवालात करण्यात यावी, असेही ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.

दोष आढळल्यास कारवाईची मागणी

चौकशीदरम्यान आर्थिक अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करून ती शासनाच्या खात्यात जमा करावी, तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

मात्र, या आरोपांची सत्यता चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार असून, चौकशीपूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू नये, अशी भूमिका प्रशासनाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

चौथ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच

ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर १ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला आता चार दिवस पूर्ण झाले आहेत. सलग चार दिवस उपोषण सुरू असूनही मागण्यांवर ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलकांनी उपोषण सुरू ठेवले आहे.

मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट आणि ठोस कार्यवाही होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. त्यामुळे देवी देहगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभाराच्या चौकशीचा मुद्दा आता प्रशासनासमोर अधिक गांभीर्याने आला आहे.

आंदोलनामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन आणि पंचायत समिती पातळीवरील यंत्रणेच्या भूमिकेकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. चौकशी केव्हा सुरू होते, चौकशीची व्याप्ती काय असते आणि अहवालात नेमके कोणते निष्कर्ष समोर येतात, यावर पुढील कारवाई अवलंबून राहणार आहे.

चौकशी समिती स्थापन करण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन

दरम्यान, या प्रकरणी घनसावंगी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी प्रगती इंगवले यांनी चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. समितीमार्फत ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रशासनाने चौकशी समिती स्थापन करण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याने ग्रामस्थांच्या आरोपांची अधिकृत पडताळणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, चौकशी किती कालावधीत पूर्ण होते, कोणत्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाते, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी होते का आणि चौकशी अहवालात काय निष्पन्न होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनातील प्रमुख सहभागी

या आमरण उपोषणात दिलीप तुळशीराम शिंदे, प्रदीप राधाकिसन शिंदे, गोविंद रामराव शिंदे आणि शिवाजी शंकर शिंदे सहभागी झाले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची पारदर्शक चौकशी करून सत्य समोर आणावे आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

प्रशासनासमोर आता पारदर्शक चौकशीचे आव्हान

देवी देहगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित न राहता आता अधिकृत चौकशीच्या टप्प्यावर आले आहेत. ग्रामस्थांच्या मागण्यांची दखल घेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले असले तरी चौकशी निष्पक्ष, वेळेत आणि कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष स्थळपाहणीसह झाली, तरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांच्या कारभारातील विकासकामे, निधीचा वापर आणि खर्चाची तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची जबाबदारी आता चौकशी समितीवर राहणार आहे. चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही तर त्याबाबतही स्पष्टता निर्माण होईल आणि गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.

दरम्यान, चौकशी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष चौकशी सुरू होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर आंदोलक ठाम आहेत. त्यामुळे देवी देहगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारावरून सुरू झालेले हे आंदोलन प्रशासनासाठी आता केवळ स्थानिक तक्रारीचे प्रकरण न राहता पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची कसोटी ठरणार आहे.