५०० कोटींच्या कथित व्यवहाराची चौकशी करा; जरांगे-पाटील यांची फडणवीस, शिंदेंकडे मागणी

ध्वनिमुद्रणाची न्यायवैद्यक तपासणी करण्याची मागणी; आरोपांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराशी संबंधित ध्वनिमुद्रणाच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणातील सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत एक कथित ध्वनिमुद्रण प्रसारित केले. या ध्वनिमुद्रणात मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित राजकीय चर्चेदरम्यान ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला. हा पैसा आपल्यापर्यंत पोहोचविण्यात आल्याचा उल्लेख ध्वनिमुद्रणात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या कथित व्यवहाराचे आरोप अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत.

शिंदे यांच्याकडून आरोपांचे खंडन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराशी संबंधित आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपण कोणाला ५०० कोटी रुपये दिलेले नाहीत किंवा कोणाकडून घेतलेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोप करण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करावी आणि उपलब्ध पुरावे संबंधित यंत्रणांकडे सादर करावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

ध्वनिमुद्रणाच्या तपासणीचे आदेश

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कथित ध्वनिमुद्रणाची न्यायवैद्यक तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ध्वनिमुद्रणातील आवाज कोणाचे आहेत, त्याची सत्यता काय आहे आणि हे ध्वनिमुद्रण इतक्या कालावधीनंतर समोर येण्यामागील कारण काय, याची तपासणी केली जाणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विरोधी पक्षांकडूनही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

जरांगे-पाटील यांनी कथित ध्वनिमुद्रणाच्या आधारे मराठा आरक्षण आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणातील सत्य समोर आणण्यासाठी संबंधित सर्व व्यक्तींची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, कथित ध्वनिमुद्रणाची सत्यता आणि त्यातील दाव्यांची पुष्टी तपासातूनच स्पष्ट होणार असल्याने, या प्रकरणातील आरोपांना सध्या सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती मानता येणार नाही.