शाळेच्या जमिनीचा तिढा कायम; उपोषणाच्या आठव्या दिवशी उद्धवसिंग पवार यांची प्रकृती खालावली

आयसीयूमध्ये दाखल करण्याचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला; प्रशासनाकडून कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर निर्णय घेण्याचे संकेत
घुंगर्डे हादगाव : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या दानपात्र जमिनीवरील अतिक्रमण हटवून शाळेला जागेचा ताबा मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी उद्धवसिंग पवार यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असून, शुक्रवारी (दि. २३ ऑक्टोबर) उपोषणाचा आठवा दिवस होता. दरम्यान, पवार यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्याचा सल्ला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्याला लेखी पत्रही दिल्याची माहिती आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला
उद्धवसिंग पवार यांची प्रकृती खालावत असल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. मात्र, पवार यांनी आरोग्य तपासणी करून घेण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पोलीस निरीक्षकांची उपोषणस्थळी भेट
गोंदी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. उपोषण सुरू असताना पवार यांच्या प्रकृतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, संबंधित जमिनीच्या मागणीवर प्रशासनाकडून होणाऱ्या कार्यवाहीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष आहे.
कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घेणार
नायब तहसीलदार एकनाथ भोजने यांनीही उपोषणस्थळी भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यांनी तहसीलदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. मतदानाच्या कामामुळे शुक्रवारी या प्रकरणावर निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. शनिवारी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून चर्चा व निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती तहसीलदारांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
शाळेच्या जमिनीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या दानपात्र जमिनीवरील अतिक्रमण हटवून शाळेला जागेचा ताबा मिळावा, ही उपोषणकर्ते उद्धवसिंग पवार यांची प्रमुख मागणी आहे. या प्रश्नावर निर्णय होण्यासाठी आठ दिवसांपासून उपोषण सुरू असल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित जमिनीची कागदपत्रे तपासून नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, पवार यांच्या प्रकृतीबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला सल्ला आणि जमिनीच्या प्रश्नावरील प्रलंबित निर्णय या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. शनिवारी होणाऱ्या कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर प्रशासन काय निर्णय घेते, तसेच जमिनीच्या ताब्याबाबत पुढील कार्यवाही कधी होते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.