औद्योगिक वसाहतीला पाणी, मग शेतीला का नाही? अशोक राजे जाधव यांचा सवाल; घनसावंगी तहसीलदारांना निवेद

कुंभार पिंपळगाव : जायकवाडी धरणाच्या दोन्ही कालव्यांद्वारे शेतीसाठी पाणी सोडण्यात यावे, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. धरणात मुबलक पाणी उपलब्ध असल्याचा दावा करीत, शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी अशोक भगवानराव राजे जाधव यांनी केली आहे. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून न दिल्यास येत्या ११ नोव्हेंबर २०२६ पासून घनसावंगी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी दिले जात असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनामुळे जायकवाडीच्या पाणीवाटपाचा आणि शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

धरणात पाणी, मात्र शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न कायम

मराठवाड्यातील शेतीसाठी जायकवाडी प्रकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या प्रकल्पातून उपलब्ध होणारे पाणी शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी विविध नियोजनांतर्गत वितरित केले जाते. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा, पाणीवाटपाचे नियोजन आणि कालव्यांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले असते.

जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. असे असताना शेतीच्या सिंचनासाठी कालव्यांमधून पाणी सोडण्यात येत नसल्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. शेतीसाठी पाण्याची आवश्यकता असताना दोन्ही कालव्यांद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शेतीमध्ये पाण्याचे महत्त्व केवळ पिकांना पाणी देण्यापुरते मर्यादित नसते. पिकांची वाढ, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन या सर्व बाबी पाण्याच्या उपलब्धतेशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे सिंचनासाठी आवश्यक वेळी पाणी मिळणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरते.

या पार्श्वभूमीवर जायकवाडीच्या दोन्ही कालव्यांतून पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित प्रशासनाने या मागणीची दखल घेऊन उपलब्ध पाणीसाठा आणि सिंचनाचे नियोजन लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

औद्योगिक वसाहतीला पाणी, मग शेतीसाठी का नाही?

निवेदनातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे औद्योगिक वसाहतीला पाणी दिले जात असल्याचा करण्यात आलेला उल्लेख. निवेदनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जात असताना शेतीच्या सिंचनासाठीही पाणी सोडण्याची आवश्यकता आहे.

शेती आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांसाठी पाणी महत्त्वाचे असले, तरी त्याचे वितरण उपलब्ध पाणीसाठा, मंजूर नियोजन, प्राधान्यक्रम आणि संबंधित नियमांनुसार केले जाते. त्यामुळे औद्योगिक वापरासाठी पाणी दिले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी पाणी सोडण्याची मागणी निवेदनकर्त्यांनी उपस्थित केली आहे.

निवेदनात औद्योगिक वसाहतीला किमान एका महिन्यात आठ टक्के पाणी दिले जात असल्याचा उल्लेख असल्याचे दिसते. मात्र, या आकडेवारीचा नेमका आधार, पाण्याचे प्रमाण आणि संबंधित कालावधी याबाबत स्वतंत्र अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे या संदर्भातील तपशील संबंधित विभागाकडून पडताळणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी करताना शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार केला जावा, अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी मांडली आहे. पाणीवाटपाबाबत स्पष्टता देऊन शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उभ्या पिकांना पाणी देण्याची गरज

शेतीतील उभी पिके टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य वेळी सिंचन होणे आवश्यक असते. पिकांच्या वाढीच्या विविध टप्प्यांवर पाण्याची गरज बदलत असते. या काळात आवश्यक पाणी उपलब्ध झाले नाही, तर पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते.

निवेदनकर्त्यांनी उभ्या पिकांना जोपासण्यासाठी तसेच चारा पिकांसाठी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे कालव्यांमधून पाणी सोडण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पाणी उपलब्धतेचे नियोजन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. पाण्याचे वेळापत्रक निश्चित असल्यास शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करणे, सिंचनाची व्यवस्था करणे आणि शेतीतील इतर कामांचे नियोजन करणे सोयीचे ठरते. याउलट पाणी सोडण्याबाबत अनिश्चितता असल्यास शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

त्यामुळे जायकवाडी प्रकल्पाच्या दोन्ही कालव्यांद्वारे पाणी सोडण्याच्या मागणीवर संबंधित यंत्रणेने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

११ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

शेतीसाठी पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी अशोक भगवानराव राजे जाधव यांनी घनसावंगी तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात मागणी मान्य न झाल्यास ११ नोव्हेंबर २०२६ पासून तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवेदनामध्ये संबंधित प्रशासनाने या प्रश्नाची नोंद घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याबाबत निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी मांडली आहे.

आमरण उपोषणाचा इशारा हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देण्यात आलेला असून, मागणीवर वेळेत निर्णय व्हावा, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते. आता संबंधित विभाग या मागणीची दखल घेऊन काय कार्यवाही करतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, उपोषणाची तारीख जवळ येत असल्याने प्रशासनाने निवेदनातील मुद्द्यांची तपासणी करून पाणीवाटपाबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित विभागाकडून शेतकऱ्यांना माहिती मिळाल्यास पुढील आंदोलनाबाबतची परिस्थितीही स्पष्ट होऊ शकते.

तहसीलदारांकडे निवेदन; संबंधित विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष

जायकवाडीच्या दोन्ही कालव्यांतून पाणी सोडण्याची मागणी करताना निवेदनकर्त्यांनी तहसीलदारांकडे आपली भूमिका मांडली आहे. या प्रश्नावर संबंधित जलसंपदा विभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कालव्यांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय हा प्रकल्पातील पाणीसाठा, पाणीवाटपाचे नियोजन आणि तांत्रिक बाबींवर अवलंबून असतो.

त्यामुळे तहसील प्रशासनाने निवेदनातील मागणी संबंधित विभागापर्यंत पोहोचवून त्याबाबत आवश्यक समन्वय साधावा, अशी अपेक्षा आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी आणि प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचे अधिकृत नियोजन यांचा विचार करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे, कालव्यांमधून पाणी सोडण्याबाबत काही निर्णय झाला आहे का, तसेच पाणी सोडण्याचे संभाव्य वेळापत्रक काय आहे, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या भूमिकेनंतर या प्रश्नाचे पुढील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

पाणीवाटपाबाबत पारदर्शक माहिती देण्याची गरज

पाणीवाटप हा शेतकरी, नागरिक, उद्योग आणि प्रशासन या सर्वांशी संबंधित विषय आहे. उपलब्ध पाणीसाठा किती आहे, विविध वापरांसाठी किती पाणी नियोजित आहे, शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याबाबत कोणते निर्णय घेतले आहेत आणि कालव्यांमधून पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक काय आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

अधिकृत माहितीमुळे शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच पाणी सोडण्याबाबतच्या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट झाल्यास प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होऊ शकतो.

जायकवाडीच्या दोन्ही कालव्यांतून पाणी सोडण्याची मागणी करणाऱ्या निवेदनकर्त्यांनी शेतीच्या सिंचनाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने उपलब्ध पाण्याची स्थिती आणि पाणीवाटपाच्या नियोजनाबाबत माहिती देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागणीवर प्रशासन काय निर्णय घेणार?

जायकवाडीच्या दोन्ही कालव्यांतून शेतीसाठी पाणी सोडण्याची मागणी आता निवेदनापुरती मर्यादित राहणार की त्यावर प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. निवेदनकर्त्यांनी ११ नोव्हेंबर २०२६ पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिल्याने या मुदतीपूर्वी प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करताना उपलब्ध पाणीसाठा, सिंचनाची गरज आणि मंजूर पाणीवाटपाचे नियोजन या सर्व बाबींचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निवेदनातील मुद्द्यांवर संबंधित विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण देणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकीकडे शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी, तर दुसरीकडे आमरण उपोषणाचा इशारा, अशा परिस्थितीत जायकवाडीच्या दोन्ही कालव्यांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

 

•